२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
हर्क साम्पाङ ट्राफिक कारबाहीमा नागरिकले सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वः आईजीपी कार्की काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडकआश्रित मानवमुक्त’ घोषणा सवारी साधनको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु १९ जिल्लाका तीन हजार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने अमेरिका–इरान युद्धको छायाँमा समूह ‘जी’ विद्युत् महुसुल बक्यौता तत्काल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र म्यारियट इन्टरनेसनलबीच होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न इजरायल र इरानले युद्धविरामका लागि तयार रहेको ट्रम्पको दाबी स्वास्थ्यमन्त्री मेहता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय सह–संयोजक अर्डिनेटरबीच भेटघाट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सिन्धुपाल्चोकका विपद् प्रभावित अन्य पालिकालाई पनि सङ्कटग्रस्त सूचीमा समावेश गरौँ’



फाइल फाेटाे
अ+ अ-

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले केही दिनअघिको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’को सूचीमा समावेश गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सङ्घीय सांसद माधव सापकोटाको नेतृत्वमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, अमृता नेपाल र कुमारी तामाङले शनिबार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको सूची पुनरावलोकन गरी बढी क्षति भएका अन्य पालिकालाई पनि समावेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

यही असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका विभिन्न १४ जिल्लाका ४१ वटा स्थानीय तहलाई ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो । यससँगै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएको छ ।

यही असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोकका लिसङ्खु पाखर, सुनकोशी र जुगल गाउँपालिकामा मानवीयसहित ठूलो भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी सूची पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

“बलेफी, चौतारा साँगाचोकगढी, पाँचपोखरी थाङ्पाल र बाह्रबिसेमा ठूलो भौतिक क्षति तथा मेलम्ची र हेलम्बु विपद्बाट गुजिरहेका छन्, अरनिको लोकमार्गसहित सहायक राष्ट्रिय लोकमार्ग छियाछिया भएका छन्”, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “सिन्धुपाल्चोकका सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा अपूर्ण र बिनातयारी गरिएको देखिन्छ । सरकारले अहिले गरेको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आलोचनासहित आपत्ति छ ।”

सांसदहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम २०७७ असोजमा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङ र २०७८ साउनमा पुन: सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई नै ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको तथ्य स्मरण गराउनुभएको छ । रासस