२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा बलियो, स्वच्छ र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा छ: उपसभापति वाग्ले



फाईल फोटो ।
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेले बलियो र सुदृढ संघीय सरकार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको ‘संविधान मन्थन’ कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको भएपनि अझैपनि काम, कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारका बीचमा अन्यौलता सिर्जना भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले पालिकाहरुलाई एकीकृत गरेर ५०० वटाभन्दा कम स्थानीय तह बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश तहमा भने समन्वयकारी र छरितो निकाय बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश सभालाई गाउँपालिकाका सदस्यहरु रहेको विधायकी थलो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उपसभापति वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाएर मन्त्रिमण्डल भने विज्ञहरुको बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कुन काम प्रदेश सरकारले गर्ने, कुन काम स्थानीय सरकारले गर्ने भन्नेमा संविधानको स्प्रिट अनुसार काम गर्न सकेनौँ । अहिले फम र फङ्शनमा ठुलो ग्याप देखियो भन्ने कुरा आइरहेको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले १७९३ वटा फङ्सनलाई बाँडफाँट गरिएको छ । क्षमता चाहीँ कानूनी, प्रशासनिक र वित्तीयमै एकदमै ठूलो ग्याप भएको हुनाले त्यसको स्प्रिट अनुसार भएको छैन । अहिलेको आम असन्तुष्टि पनि त्यही नै हो । हाम्रो लाइन चाहीँ बलियो, स्वच्छ, सुदृढ संघीय सरकार होस् । स्थानीय पालिकाहरु अब ७५३ वटा पनि चाहिँदैन । ५०० भन्दा मुनिमै जाऔँ । धेरै पालिकाहरु मर्ज भएर आर्थिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुने गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । समन्वयकारी, छरितो निकाय बिचमा रहोस् । माथि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मागेपछि तल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्‍यो । विज्ञहरुको मन्त्रिमण्डल र प्रदेश सभाको रुपचाहिँ गाउँपालिकाका सदस्यहरु जो हुनुहुन्छ, त्यहीलाई नै विधायकी फङ्शन दिएर जाँदाखेरी अहिलेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । शासकिय स्वरुप, समावेशिता र वित्तीय संघीयता यि तिनवटै विषय असाध्यै महत्वपूर्ण छन् ।’

उहाँले समावेशी, समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप हुन नसकेको भन्दै यसप्रति धेरै प्रश्नहरु रहेका बताउनु भयो ।