काठमाडौं ।नेपाल सरकारले हालैमात्र विभिन्न देशका १७ जना राजदूत सिफारिश गर्यो र तिनको सुनुवाई पनि संसदीय समितिले बिहीबार सकेको छ । तीमध्ये चार जनाको उजुरी परेको छ ।
कतिपयको गम्भीर प्रकृतिको उजुरी पनि परेको छ । कतिपय सरकारकै विरुद्धमा अदालत गएका उजुरी छन् भने कतिपयलाई अदालतले दिएका आदेश नै नमानेका प्रत्यक्ष उजुरी पनि छन् । तर अहिले यो समाचारमा ती उजुरीहरुका बारेमा कुनै चर्चा गरिने छैन ।
यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय भने ती प्रस्तावित राजदूतहरुले संसदीय समिति समक्ष प्रस्ताव गरेका आफ्ना कार्ययोजनाहरुको हो । ती कार्ययोजना उनीहरुले यस्ता प्रस्तुत गरे कि ती कुनै सम्भावनाका विषय नै होइनन् । सिल्ली र बहुलट्ठी प्रकारका योजनाहरु उनीहरुले समितिमा प्रस्तुत गरिरहँदा पनि सांसदहरु भने चुप रहेका थिए । राजदूतहरु संसारमा आफूले मात्र यो वा त्यो गर्न सक्छौँ भनेर फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहन्थे भने संसदीय समितिका सदस्यहरु भने निरीहजस्तो भएर सुनिरहन्थे ।
हिजो बिहीबार मात्र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले आफूले पहल गरेर अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने बताए । यसअघि पनि उनी मुख्य सचिव छँदाछँदै राजीनामा गरेर बेलायतको राजदूत बन्न सफल भएका भाग्यमानी कर्मचारी हुन् । मुलुकको समग्र कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा रहेकै बखत त्यसलाई छोडेर सहसचिव सरहको पद राजदूत बन्न गएकामा उनी उबेलै पनि विवादास्पद भएका थिए । कर्मचारीचन्त्रमा निरंकुश शैली अपनाउने तर राजनीतिक दलका नेताहरुको भने हदैसम्मको चाकडीमा सिपालुको पहिचान बनाएका उनी बेलायत गएपछि पनि नेपाली समुदायको बेवास्ता गरी विदेशी कार्यक्रमहरुमा मात्र जाने गर्दथे ।
त्यसकारण आफूहरुमाथि नेपाली दूताबासबाटै उपेक्षा भएको गुनासो त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायले व्यापक मात्रामा गरेका थिए । यी विवादास्पद छविका कर्मचारीले बिहीबार प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाबाट धेरै हासेका छन् । जुन देशका राष्ट्रपतिलाई यिनले भेट्नै पाउँदैनन्, ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन त झण्डै बर्ष दिन कुर्नुपर्छ त्यस्तो देशका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउँछु भन्नु बहुलट्ठी बाहेक केही नभएको कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् । उनीहरुले भने बेलायत छँदा एउटा सिन्को नभाँची, नेपालीहरुलाई महाराजजस्तो भेट नै नदिइ फर्र्किएका यी राजदूतको यो प्रस्ताव हास्यास्पद छ ।
यो पनि पढ्नुहोस –अमेरिकाका लागि प्रश्तावित राजदुत रेग्मीको योजना– अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउने
इजरायलका लागि सिफारिश भएका अर्का राजदूत धनप्रसाद पण्डितले पनि आफूले इजरायमा गएर हमास विद्रोहीहरुलाई युद्धबिराम गराई वार्ता गराउँछु भने । यतिमात्र होइन कि उनले इजरायल सरकारलाई हमास सँग वार्ताका लागि आफू गएपछि तयार पार्छु भन्न पनि पछि परेनन् । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा संसारले समेत नसकेको यो काम उनले गर्छु भनिरहँदा सांसदहरुले त्यो कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेनन् बरु सुनिमात्र रहे ।
त्यस्तै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माले त आफूलाई आफ्ना इच्छाले नभएर राज्यले नै नियुक्ति गर्न खोजेको सम्म भन्न भ्याए । उनको प्रस्तुति पनि त्यस्तै थियो । साथै उनले आफूले भारतलाई इपिजी प्रतिबेदन बुझ्न लगाउँछु भने । जबकि उनी गएको साढे दुई बर्षसम्म भारतमै राजदूत छन् तर त्यो समयमा इपिजीको नाम समेत पनि कतै लिएनन् । तर अब गएपछि भने यो गर्न लगाउने उनको दाबी थियो ।
राजदूतहरु ती देशमा वास्तवमा रेष्ट गर्न नै गएका हुन् । एकाध मात्र त्यस्ता राजदूत छन् जसले देशका लागि राम्रो गरेका छन् । ती यो पुस्ताका नभएर अघिल्लो पुस्ताका छन् । अहिलेको आम मानिसको बुझाई यो छ कि परराष्ट्रका सहसचिवहरु जागिर खान र आफ्ना परिवारलाई त्यतै सेटल गर्न अनि राजनीतिक कोटाका रेष्ट गर्न जाने हुन् । त्यसैले यी राजदूतहरुले यी बहुलट्ठीपूर्ण प्रस्ताव हरु नगर्दा पनि हुन्छ भन्छन् कूटनीतिक बृत्तका व्यक्तिहरु ।