२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राख्नुहुन्न: हितराज पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा कारबाहीका लागि हदम्याद राख्न नहुने अडान राख्नुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद राखिएको आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक पाण्डेले भ्रष्टाचार रोक्नका लागि सरकारले व्यवहारबाटै काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कडा कानून बनाएर भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले जनताले अनुभुति हुनेगरी सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औैंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार कुराले रोकिदैन । कामबाट रोकिनुपर्छ । कानूनबाट रोकिनुपर्छ । जनताले आफ्नो जीवन व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोकिएको अनुभुति गर्न पाउनुपर्छ । हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल चलिरहेको छ । २०७६ सालमा संसदमा दर्ता भएको यस विधेयकको दफा १६ मा संशोधन गर्ने भनेर पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय राखेको आएको छ । भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राखिनु हुन्न मेरो र हाम्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दृढ मत रहेको छ । यस बारेमा व्यापक छलफलहरु भईराखेका छन् । ’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिने काममा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।