२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता: मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आजको आवश्यकता रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाइ सरकारले देश विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि प्रभावित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्यको संरचना परिवर्तन गर्‍यौँ, तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्‍यौँ, संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावित हुन्छ, स्थानीय सरकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यतिखेर हामीले संविधान कार्यान्वयनको एउटा आधार नीतिगत रुपमा आजका जुन जटिलताहरु छन्, उद्योगले औद्योगिक व्यवसायीक ऐनको पैरवी गर्छ, हामीले खानी, खनिजका प्रश्नहरु अघि बढाउँछौँ । वन मन्त्रालयले वन, वातावरण, पर्यावरणका विषयहरु अघि बढाउँछ ।’

‘यसरी हाम्रा ऐनहरुमा अन्तरमन्त्रालयसँग जटिलता आएका छन्, ति जटिलता फुकाउन हामीले यतिखेरको थुप्रै ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने, ऐनहरुको निर्माण गर्ने कामहरु अघि बढाइरहेका छौँ । ६० वटा ठूला र मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा अटोमेटिक रुटबाट लगानी सम्मेलनमै हामीले झन्डै ९ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेका थियौँ । अहिले पछिल्लो पटक झन्डै १८ अर्बको विदेशी लगानीलाई हामीले ल्याएका छाँै । नीति भन्दा राज्य बलियो हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । लगानीलाई सुनिश्चित गर्दछ । आज नेपालका विद्युतीय क्षेत्रमा, संस्थाहरुमा पैसा थन्किएर, बस्ने पुँजी थन्किएर बस्ने गरेको छ । आजको आवश्यकता हामीले रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हो । खासगरी हामीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वयको जटिलता फुकाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।