४ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कम्युनिष्ट पार्टीमा विकृति मौलाउँदै गएकामा चिन्ता उष्ण लहरले दक्षिण कोरियामा बन्दागोभीको मूल्य बढाउँदा किम्ची खतरामा बेरुजु फस्र्यौट समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय, वैशाख ७ गते राष्ट्रिय याक दिवस मनाउने अल्जाइमरको नयाँ औषधिको आविस्कार सफलता कि मृगतृष्णा ? प्रधानमन्त्री ओली दोहामा शिक्षकलाई दलीय संलग्नता निषेध गर्ने कानून कडाईका साथ लागू गरौँ: सांसदहरु पूर्व भारतीय क्रिकेटर विक्रम राठौर राजस्थानको ब्याटिङ कोच बने विधायन व्यवस्थापन समितिले दशैँअघि नै दुई विधेयकमाथिको छलफल सक्ने साताभर मनसुनी वायुको प्रभाव, धानलाई असर पर्ने सम्भावना अमेरिकामा संविधान दिवस मनाइयो
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकता: मन्त्री भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आजको आवश्यकता रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास रहेको बताउनु भयो । उहाँले लगानीमैत्री वातावरण बनाइ सरकारले देश विकासका लागि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि प्रभावित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले राज्यको संरचना परिवर्तन गर्‍यौँ, तीन तहको सरकारको परिकल्पना गर्‍यौँ, संघीय सरकारमा कानून नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावित हुन्छ, स्थानीय सरकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यतिखेर हामीले संविधान कार्यान्वयनको एउटा आधार नीतिगत रुपमा आजका जुन जटिलताहरु छन्, उद्योगले औद्योगिक व्यवसायीक ऐनको पैरवी गर्छ, हामीले खानी, खनिजका प्रश्नहरु अघि बढाउँछौँ । वन मन्त्रालयले वन, वातावरण, पर्यावरणका विषयहरु अघि बढाउँछ ।’

‘यसरी हाम्रा ऐनहरुमा अन्तरमन्त्रालयसँग जटिलता आएका छन्, ति जटिलता फुकाउन हामीले यतिखेरको थुप्रै ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने, ऐनहरुको निर्माण गर्ने कामहरु अघि बढाइरहेका छौँ । ६० वटा ठूला र मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा अटोमेटिक रुटबाट लगानी सम्मेलनमै हामीले झन्डै ९ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेका थियौँ । अहिले पछिल्लो पटक झन्डै १८ अर्बको विदेशी लगानीलाई हामीले ल्याएका छाँै । नीति भन्दा राज्य बलियो हुन्छ, लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । लगानीलाई सुनिश्चित गर्दछ । आज नेपालका विद्युतीय क्षेत्रमा, संस्थाहरुमा पैसा थन्किएर, बस्ने पुँजी थन्किएर बस्ने गरेको छ । आजको आवश्यकता हामीले रोजगारी, उद्यमशीलता, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हो । खासगरी हामीले दिगो आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।’

मन्त्री भण्डारीले अन्तरमन्त्रालयसँग समन्वयको जटिलता फुकाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।