काठमाडौँ । विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा बोल्दै विज्ञहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन समयमै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले ऐन कार्यान्वयन मापन गर्नका लागि निश्चित समय तोकेर जानुपर्ने धारणा राखेपनि समितिले चाहेको बेलामा जुनसुकै समयमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकमा बोल्दै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ऐनको मापन गर्ने कुरा संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनु भयो । उहाँले ऐनको मापन गर्ने काम सरकारलाई दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले ऐनको मापन ५ वर्षमा गर्ने प्रावधान राख्न सकिने भन्दै समितिले चाहेको बेलामा भने जुनसुकै समयमा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘ऐनको मापन गर्ने कुरा संसदको विशेषाधिकार हो । तर हामीले के दियौँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले, सरकारले आफैँ मापन गर भनेर छोड्यौँ । हामीले सबै काम तैँ गर हामीलाई रिपोर्ट दे भन्यौँ । त्यो नगरौँ । ५ वर्षमा गरौँ ठीहै छ । तर समितिले चाहेमा जतिसुकै समयमा गर्ने भन्ने कुराहरु जोडौँ । प्रदेशलाई पनि जोडेका छौँ हामीले । विधेयक ल्याउनुपर्यो भने प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्नुपर्यो । मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको अध्यक्षतामा विषयगत समिति छ, त्यो विषयगत समितिमा समेत छलफल गर भनेर यहाँ लेखेका छौँ । विशेषगरी साझा अधिकारसँग जोडिएका विषय । यो विधेयकले तलसम्म पनि जोडेको छ ।’
बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले ऐन कार्यान्वयनको मापन ३ वर्षमा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कतिपय अवस्थामा ऐन कार्यान्वयन नै नभएको हुने भन्दै ५ वर्षसम्म कुर्दा लामो समय हुने बताउनु भयो । उहाँले ऐन बनाएको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबन्न ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै ऐन जारी भएको निश्चित समयभित्र नियमावली बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐन बमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग गरेपछि प्रत्यायोजित विधायनका तोकिए बमोजिमका कपिहरु संघीय संसद सचिवालयमा दाखिला गर्नुपर्ने र संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘ऐन कार्यान्वयन मापनको लागि ५ वर्ष अवधि बढी भयो । यसलाई तीन वर्षमै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ३ वर्ष स्ट्यान्डर्ड पनि हो । कहिलेकाहीँ ऐन कार्यान्वयन पटक्कै हुँदैन । तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएनन् भने सुधार गर्ने, संशोधन गर्ने हुन्छ । ऐन मापन भनेको के हो भनेदेखि त्यसमा कहाँ कमजोरी हो ? कहाँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने गुञ्जायस छ, के चाहीँ सुधार गर्दाखेरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नेकुरा जाँच्ने पनि हो । तर ऐन कार्यान्वयन भएको छैन पाँच वर्षसम्म राख्यौँ भने कहिले त्यो आउँला भनेर पर्खिइरहनु हुँदैन । स्थायी रुपमा आएका ऐनहरुलाई तीन वर्ष राख्न ठिक होला ।’
‘एउटा मापदण्ड राख्नु जरुरी छ कि ऐन जारी भएको कति दिनभित्र प्रत्यायोजित विधायन नियमावली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखौँ । बनाउन नसक्ने अवस्था रहेछ भने उसले संसदलाई यो कारणबाट बन्न सकेन भन्ने जानकारी दिनुपर्छ भनेर प्रावधान पनि राख्नुभए हुन्छ । ऐन बमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रत्यायोजित विधायनको प्रयोग गरेपछि प्रत्यायोजित विधायनका तोकिए बमोजिमका कपिहरु संघीय संसद सचिवालयमा दाखिला गर्नुपर्ने छ र संसदमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जानकारी लिनुहुन्छ कि यो ऐनको दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर यस्तो किसिमको आएको छ है भनेर संसदले जानकारी लिन्छ । त्यो भएपछि पूर्णता भयो कानूनको । किनकी त्यो अधिकार त संसदकै अधिकार हो ।’
पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले आधारभुत कुराहरुमा समेत प्रत्यायोजन गर्ने चलन रहेको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार नियम, विनियम, मापदण्ड र कार्यविधिमार्फत प्रत्यायोजन भइरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत गराउनु भयो । उहाँले ऐन सँगसँगै नियमावलीलाई पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यदि त्यसो गर्न नसकेमा ऐन जारी भएको ९१ औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यो अवधिमा नियमावली बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘आधारभुत कुराहरुमा पनि प्रत्यायोजन गर्ने हाम्रो चलन छ । जुन कुरा गर्नु हुँदैन । प्रत्यायोजित विधायनमा कस्तो देखियो भने ऐनले दिएको अधिकार एउटा छ, नियमले त्योभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिराखेको छ । त्यसको रेखदेख भएको छैन । ऐनले दिएको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग नियम, प्रत्यायोजित विधायन, विनियम, मापदण्ड, कार्यविधिमार्फत् भइराखेको छ । ऐनसँगै नियमावली पनि ल्याउनुपर्छ । सँगै ल्याउन सकिएन भने समय दिउँ । सामान्य ऐनहरु ९१ औँ दिनदेखि लागू हुनेगरी राखौँ । ९१ दिनमा नियमावली बनेर आउँला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
विज्ञहरुको कुरा सुनिसकेपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विज्ञहरुको कुरालाई आफूले सहज रुपमा स्वीकार गरेको बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालय तथा सरकारभित्र रहेका स्वेच्छाचारी विधि विधानलाई सच्याउन र प्रणालीमा ल्याउन नै यो विधेयक आएकोेले मन्त्रालयले यसमा रुढीवादी सोँच नराख्ने बताउनु भयो ।
उहाँले विधेयकलाई आवश्यक संशोधन गरिने बताउनु भयो ।
