५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सिर्सिया नदीमा दुर्गन्धित फोहर फ्याक्ने छ उद्योगलाई जरिवाना काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

औषधिको मूल्य समायोजन गर्न जरुरीः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधिको मूल्य समायोजन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा शुक्रवार नेपाल औषधि व्यवसायी संघको १९ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले औषधिको मूलय समायोजन नहुँदा गलत गर्नेलाई फाइदा र सही गर्नेलाई अफ्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै मानिसहरु ठगिएको बताउनु भयो । उहाँले मूल्य समायोजन नहुँदा ठगी र महंगीका धेरै प्रश्न उठिरहेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने भन्दा राज्यले निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो भन्नकुरा स्थापित गर्न राज्यले चाहेको भए औषधिमा र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण र जनशक्तिमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले राज्यले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, सर्वसुलभ र सबै नागरिकको पहुँचको विषय बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी बजेटको ९÷१० प्रतिशत बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधिको मूल्य समायोजन गर्न जरुरी छ । त्यो समायोजन नभएको कारणले, पारदर्शी नभएकाले गलत गर्नेलाई फाइदा र सही गर्नेलाई अफ्ठ्यारो भइरहेको छ । धेरै मानिसहरु ठगिएको, धेरै नै महंगो भएको कुरा आएको छ ।

कतिपय औषधिले उत्पादनमूल्य अनुसार बिक्री मूल्य प्राप्त नगरेको स्थिति पनि छ । त्यसमा राज्यले कम्पेन्सेट गर्न जरुरी छ । उपभोक्तालाई मारमा पार्ने भन्दा राज्यले कम्पेन्सेट गर्नेकुरा बढी उपयुक्त हो । राज्यले स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो भन्नकुरा स्थापित गर्न खोजेको हो भने औषधिमा र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण र जनशक्तिको सन्दर्भमा लगानी गर्न जरुरी छ । राज्यले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, सर्वसुलभ र सबै नागरिकको पहुँचको विषय बनाउन स्वास्थ्यकै लगानी ४। दशमलव केही बनाएर पुग्दैन । ९÷१० प्रतिशत बनाएर लैजान सक्नुपर्छ ।’

मन्त्री पौडेलले बीमाको श्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले चिनीजन्य, मदिराजन्य पदार्थमा लिएको करको अधिकतम हिस्सा बीमामा ल्याएर जोड्नुपर्ने बताउनु भयो ।