१७ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, October 3, 2026
१७ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु, १० घाइते News Polar बाढीपछि उजाडियो सेतीवेणी, करोडौँको क्षति News Polar निःशुल्क आँखा शिविरबाट १८७ जना लाभान्वित News Polar फुर्केखोलाको वैकल्पिक सडक पाँच घण्टा बन्द हुने News Polar धानबालीमा रोग–कीराको समस्या : किसान चिन्तित News Polar अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडकको पैदलयात्रा सहज बनाउन श्रमदान News Polar काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको कार्य योजना News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar धान भित्र्याउने बेलामा बाढीले खेतै लग्यो News Polar देशभर २१ विपद्का घटना, आठ जना घाइते News Polar ‘तीन तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट सङ्घीयता सफल हुन्छ’ News Polar पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित News Polar हस्तकला महासङ्घद्वारा २२ महिला उद्यमी सम्मानित News Polar तनहुँ-१ को विकास प्राथमिकताबारे अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल News Polar चीनको राष्ट्रिय दिवस : फूलका कलामा विकास, प्रविधि र समृद्धिको चित्रण-फोटो फिचर News Polar नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने दुई विधेयक संसद्मा दर्ता News Polar नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता News Polar खुटिया नदीमा डुबेर १७ वर्षीय किशोर बेपत्ता News Polar वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, रसुवासँगको सडक सञ्जाल जोडिँदै News Polar लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचान कायम गर्न मन्त्री पोखरेलको निर्देशन

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन
अ अ+ अ-

काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का कार्य प्रगतिबारे समीक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । “जुन देशमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, त्यस्तो देशमा विकासको सम्भावना कम हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष हामीले खर्च गर्ने सामथ्र्य बढाउँछौँ ।”

उहाँले विकासका अवरोधका रुपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुले पनि कार्यप्रगतिमा अवरोध भएको उहाँको भनाइ थियो । सेवामा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग मन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०, नेपाल टेलिभिजन, रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायत संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “हामीले हाम्रै सम्पत्तिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चलअचल सम्पत्तिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।”

उहाँले राष्ट्र गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर ‘हिरो मिसन’ का रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाइट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ९प्रिन्टिङ प्रेस० आफ्नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई हिरो मिसन मानेका छाँै ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभई समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि र रोजगारका विकासको सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयले हालम्म गरेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारसहित प्रविधिमा भएका उपलब्धिबारे समीक्षा गरिएको थियो । आमसञ्चारअन्र्तगतको उपलब्धिहरुमा राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० ले अवधि भाषामा समाचर सेवा प्रारम्भ गरेको, एफटिपीमार्फत राससको श्रव्यदृश्य (भिडियो) सेवा सम्प्रेषण सुरु भएको, रासस र कतार न्युज एजेन्सी ९क्युएनए० बीच समाचार सामग्री आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले सरकारको डिजिटल दशक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सबै कर्मचारीबीच सहकार्यको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय, विभागीय प्रतिनिधि र सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । रासस