काठमाडौं । खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो निर्णयलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै बिहीबार त्यसलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चको सो निर्णयसँगै खेतीयोग्य जमिनलाई अब कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले २०७४ सालमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले गत भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।
सरकारले संवैधानिक र गैरकानुनीरूपमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारले गत भदौ १८ गते गरेको निर्णय भूमि उपयोग ऐन–२०७६ विपरीत भएको निष्कर्ष निकाली सो निर्णयलाई खारेज गरेको हो । रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता सुजन नेपालले निर्णयको पूर्णपाठ आइनसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
भूमि उपयोग ऐन–२०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा ४ मा जमिनको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ । दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भू–उपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोबमोजिम तयार गर्नुपर्ने नक्सा नबनाई भू–माफियाको चङ्गुलमा परी सरकारले कित्ताकाट गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनले विशेष गरी जगाको खण्डीकरण गर्न रोकी चक्लाबन्दीका लागि प्रोत्साहन गरेको हुँदा सरकारले जग्गा खण्डीकरण गर्न गरेको निर्णय पहिलो नजरमा नै कानुनविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्न नसक्ने गरी २०७४ सालमा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी गत भदौ १८ गते भएको निर्देशनात्मक आदेशसहितका सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सो आदेश प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सो आदेशभन्दा अघिको कित्ताकाट गर्न नसक्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन दुई दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा, अमिता शर्मा गौतमलगायतले बहस गर्नुभएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
