काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीविरुद्धको खोप बनेको घोषणा भएपछि विश्वभर उत्साह छायो । खोप बनेको घोषणासँगै संसारभर यसको अर्डर दिने क्रम चलेको छ । अहिले बनेको भनिएको खोप भने १२ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
डा. गौतमले दिनुभएको जानकारीअनुसार नेपालको सन्दर्भमा त्यसभन्दा माथिका कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतलाई कोभ्याक्स भन्ने सुविधा छ । ग्लोबल भ्याक्सिन लाइन्स (गाभी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलेर नेपालका लागि उक्त सुविधा सृजना गरेका छन् । कोभ्याक्सले नेपालका लागि चाहिने २० प्रतिशत खोप न्यून शुल्कमा नेपाल भित्र्याउने भएको छ । यो नेपालका २० लाख मानिसका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
२० प्रतिशत खोपमा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा काम गर्ने, फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नेहरुलाई ३ प्रतिशत खपत हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी १७ प्रतिशत ५५ वर्ष कटेकालाई दिने कार्यक्रम तय भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशतहरुका हकमा आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्ने, खोप तालिम, भण्डारणलगायतका क्षेत्रका लागि विभिन्न समितिहरु बनेका छन् । यो विषयमा दुई साताअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, एनजीओ, आईएनजीओ, विदेशी दातृ निकाय, देशभित्रै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाका साथै सरकारसमेत खोपका लागि अर्थव्यवस्थापन गर्न लागेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । सरकारले कोरोना संक्रमण शुरु भएपछि नेपालमा काम गर्ने दातृ निकायलाई नेपालमा गर्ने लगानीको २० प्रतिशत कोभिड १९ को क्षेत्रका लागि छुट्याउन आह्वान गरेको थियो ।
‘नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्रिँदा पनि आउँदा दिनको बजेटबाट २० प्रतिशत खोपका लागि छुट्याइदिनुस् भन्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारीमा हामी छौं । यसका साथै खोप कुन कुन निकायलाई पहिला लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने बिषयमा पनि क्षेत्र छुट्याएका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। नेपालले खरिद गर्ने खोप सस्तो, राम्रो, गुणस्तरीय, नेपालका लागि चाहिने जति दिने कम्पनीसँग नेपालले कुराकानी अघि बढाउने भएको छ । नेपालले यसका लागि जुन मुलकले उत्पादन गर्यो त्यो मुलुकमा खोप लगाएको मात्रै खरिद गर्ने भएको छ । त्यसैगरी नियमनकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता निकायबाट स्वीकृत भएको खोप मात्रै नेपाल भित्र्याउने तयारी सरकारले गरेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कोलचेन मेन्टेन, भण्डारण, लागत खर्चलगायतका विषयमा विगतमा लगाइराखेको जस्तो डिग्रीको खोप पाइयो भने भण्डारण थप्ने तयारीमा सरकार लागेको छ भने माइनस २० र माइनस ७० डिग्रीको भण्डारण गर्नुपर्ने भयो भने त्यसका लागि छुट्टै संरचना बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
नेपालमा भित्रिने खोप कुन देशको हुन्छ र कसरी कुन साधनको प्रयोग गरेर भित्र्याउने भन्ने विषय प्रस्ट नभएकाले केमा कसरी ल्याउने र कति खर्च लाग्छ भन्ने एकिन छैन । तर सबै विकल्पहरु खुला राखिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गरेर भित्र्याउनु, व्यवस्थित भण्डारण गर्नु, सबै नेपालीलाई खोप लगाउने कार्यका लागि झन्डै ६० अर्ब खर्च हुने डा. गौतमले दाबी गर्नुभयो ।
सुविधामा आउने खोप एकैपटक आउँछ, त्यसमा धनी देशलाई दिने गरिब देशलाई नदिने भन्ने हुँदैन भन्दै डा. गौतमले किनेर ल्याउने खोपमा भने सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि नेपालसँग जोडिएका छिमेकी मुलुक बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानमा लगाउँदा नेपालमा पनि सँगसँगै लगाउन पाउनुपर्छ । नेपालजस्ता मुलुकको अस्थायी बोर्डरबाट मानिसहरुको आउजाउ जारी रहन्छ । त्यसैले खोप सँगसँगै लगाउने गरी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तर्क डा. गौतम राख्नुहुन्छ । नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि औषधि ऐनमा आकस्मिक अथराइजेसन गरेर ल्याउने प्रयोजन राखेको थिएन ।
त्यो प्रयोजन थप्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने काम भर्खर टुंगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघिको खोप ऐनमा औषधि व्यवस्था विभागको औषधि ऐनअनुसार ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । औषधि ऐनमा आकस्मिक अथराइजेसन गर्ने कुरा उल्लेख थिएन । त्यही प्रावधान थप्नका लागि अध्यादेशमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउ गरी कानुनी अड्चन भर्खरै फुकाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोनाविरुद्धको खोप विश्वभरका १२ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि भने भर्खर परीक्षण शुरु भएको डा। गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘बच्चाहरुको समूह धेरै प्रभावित नभएर खोप बन्न ढिला भएको भने होइन । सामान्यतया एउटा खोप बनाउनलाई १० वर्ष लाग्छ । यो अवधि भनेको आकस्मिक हो खोप तुरुन्तै चाहिएको छ । बच्चाहरुको खोप बन्न ढिला भएको हो ।’ नेपालमा कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत बालबालिका १५ वर्षमुनिका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
