काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा बैठक बस्ने कार्यविधि केही खुकुलो बनाई राष्ट्रपतिबाट मंगलबार अध्यादेश जारी भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब बहुमत मात्र भए पनि पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको हो । सो संशोधनपछि अब बहुमत सदस्य भए पनि बैठक बस्न पुग्ने गरी कार्यविधिमा केही खुकुलो भएको बताइएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
गत आइतबार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुभएको थियो भने हिजो मंगलबार बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको भनी सम्बन्धित पक्षबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा संशोधन भएको छ ।
संशोधन हुनुभन्दा अघिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो । अबको संशोधनपछि बहुमतको संख्या भए पुग्ने बनाइएको छ । अध्यक्षसहित ६ जना भएको परिषद्मा अब प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य दुई जना अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संख्या पुग्ने भएको छ । लामो समयदेखि संवैधानिक निकायहरुमा ४५ जना पदाधिकारीको पद रिक्त रहेको छ । संवैधानिक निकायको पद लामो समयदेखि रिक्त राख्दा परिषद्ले संवैधानिक प्रावधान मिचेको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र प्रमुख आयुक्तलगायतको पद खाली भएको महिनौं भइसकेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग खाली भएको पनि दुई महिना हुन लागिसकेको छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा भनिएको छ– ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ कुनै निकायमा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी परिषद्ले उक्त संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
सरकारले अबको १५ दिनभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु नै पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संसद्लाई छल्न खोज्नु नै हो भनी स्पष्ट भएको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ । अध्यादेश संसद्को अधिवेशन नबसेको बेलामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र जारी गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
