काठमाडौ । संविधानविद् एवं सांसद राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
सार्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागि हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो । बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागि हुन नमिल्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भननुभयो ‘आफ्नो अदालतमा यहि अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफू समेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेष्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधिन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइन, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोली उहाँले की प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दाजान्दैपनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । मेरोमा यस्तो निवेदन प¥यो त्यसकारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिन । यदि जान्दाजान्दैपनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफु बस्नु भएन । आफु विदा लिएर बस्नुप¥यो । यो निर्णय नहुन्जेलसम्म उहाँ विदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो कुरा प्रधनन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्र्रधानन्यायाधीशले सोही अनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुभएको छ । त्यसकारणले गर्दा म गएँ भन्ने संकाको लाभ लिन सकिन्छ हिजो सम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिदा बदलिदैपनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनुहुन्न । आज उहाँले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय पहिलो गर्नुपर्छ ।’
