काठमाडौँ । दोहोरो पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्को अबको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य रहेका उनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्छन् । संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको रिट अब उनैको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘यो विवाद अदालतमा आइपुगेको छैन भनेर उहाँ हिजोको बैठकमा जानुभयो होला, अब मिल्दैन,’ कानुनविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘भोलि संवैधानिक परिषद्मा गएर निर्णयमा सही धस्काउने, पर्सि फेरि संवैधानिक इजलासमा बसेर अध्यादेशअनुसार सञ्चालित संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानसम्मत हुन्छ कि हुँदैन भनेर आफैंले इजलासको सुनुवाइ गर्न मिल्दैन ।’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निरूपण नहुञ्जेल प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतले उपस्थित हुन नहुने अधिकारीको सुझाव छ । संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा सहभागी हुने हो भने सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइमा उनी सामेल हुन मिल्दैन । तर उनी सामेल नभई मुद्दाको सुनुवाइ हुन असम्भव छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित अरू ४ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको छ
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य रामनारायण बिडारीको मत पनि यस्तै छ । उनले त अध्यादेशको भाषासमेत राम्ररी नहेरी प्रधानन्यायाधीश मंगलबारको बैठकमा सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऐनमा हेरियो भने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष र अरूलाई सदस्य भनिएको छ । हाल ४ जना बहाल रहेकाले त्यसको बहुमत भनेको ३ जना सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ अहिले अध्यक्षलाई पनि सदस्यका रूपमा परिभाषित गरेर ३ जना भए पुग्ने बनाएका छन् । यो सरासर गलत भयो ।’ यस्तो विषयमा विचार नपुर्याई प्रधानन्यायाधीश बैठकमै सामेल हुन नहुने उनको सुझाव थियो ।
चार वर्षपहिले संवैधानिक परिषद्मा यस्तै विवादित नियुक्तिको प्रयास हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले असहमति जनाएर बैठकमै सामेल भइनन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रहेका दीप बस्न्यातलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्न खोजेकामा कार्कीले असहमति जनाएकी थिइन् । त्यतिबेला बस्न्यातसहित अख्तियारका चार जना आयुक्तकै योग्यता नपुग्ने दाबीसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।
कार्कीले योग्यतामाथि उठेको प्रश्नको निरूपण नहुञ्जेल प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्न नहुने अडान राखेपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेन र बस्न्यातको नाम सिफरिस भएन । त्यसको केही दिनमै कार्कीमाथि महाभियोग लाग्यो । त्यसपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भएका गोपाल पराजुली परिषद्को बैठकमा सामेल भए र बस्न्यातको नाम सिफारिस गरे । त्यसको केही दिनमा सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशबाट कार्की फेरि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किन् । यता बस्न्यातको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भयो । प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले नै बस्न्यातलाई शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने अवस्था आयो । तर कार्कीले पुरानो अडान दोहोर्याउँदै आफूले शपथ नगराउने बताइन् । समाधानका रूपमा उनले एक दिन बिदा लिइन्, त्यही दिन कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर गोपाल पराजुलीले नै बस्यातको शपथ गराए ।
अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अर्याल पनि संवैधानिक परिषद्मा अब प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति सम्भव देख्दैनन् । ‘अध्यादेशको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेपछि त्यही अध्यादेशका भरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्मा उहाँ कसरी सहभागी हुन मिल्ला र ?’ उनले भने, ‘बैठकमा सामेल नै नभएर न्यायनिरूपण गर्दा निष्पक्षता झल्कन्छ ।’ अर्यालका अनुसार, प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएकाले उनैको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले मुद्दा सुनुवाइ गर्न पनि अप्ठेरो छ । तर त्यस विषयमा इजलासले नै कुनै आदेश गरेर निकास दिने अर्यालको अनुमान छ ।
अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन रिट
संवैधानिक परिषद्बारे सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तीनवटा रिट दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष, परिषद्को सचिवालय, परिषद्को सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेतासमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानमाथिकै जालसाजी भन्दै निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरूको कामसमेत असंवैधानिक भनी दाबी गर्दै त्यसको बदरको माग गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिक
