२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिशु बेचबिखन मुद्दामा सिबिआईद्वारा नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले नवजात शिशुहरूको बेचबिखन र खरिदको कथित मुद्दामा आरोपित नौ जनाविरुद्ध बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अदालतले सबै आरोपितविरुद्ध कसुरको संज्ञान लिएको छ । अभियोग पत्रमा परेका आठ आरोपितलाई यसअघि सिबिआईले पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो ।

सिबिआईले यस वर्ष अप्रिल ५ मा आइपिसीका विभिन्न दण्डात्मक प्रावधान र बाल न्याय (बालबालिकाको हेरचाह र संरक्षण) ऐन २०१५ अन्तर्गत बच्चाहरूको बेचबिखन र खरिदमा संलग्न आरोपितहरूको नेटवर्कविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म पाँच नवजात शिशुको पनि उद्धार गरिएको छ ।

आरोपितहरू फेसबुक पृष्ठ र ह्वाट्सएप समूहजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा विज्ञापनमार्फत शिशु ग्रहण गर्न चाहने भारतभरका सन्तान नभएका दम्पतीहरूसँग जोडिएको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ ।

उनीहरूले धोका दिएर र प्रलोभनमा पारेर आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावकहरूबाट शिशुहरू किनेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले प्रतिशिशु चारदेखि छ लाख (भारतीय रुपैयाँ) सम्मको मूल्यमा खाँचोमा परेका दम्पतीलाई जन्म तथा धर्मपुत्रसम्बन्धी नक्कली कागजात बनाएर ठगी गर्ने र जैविक अभिभावकको नक्कलसमेत गरेका थिए ।

उपरोक्त निष्कर्ष सिबिआईले गरेको अनुसन्धान र त्यसले सङ्कलन गरेको प्रमाणका आधारमा भएको हो भन्ने जनतालाई स्मरण गराइएको छ । भारतीय कानूनअन्तर्गत निष्पक्ष सुनवाइपछि दोषी प्रमाणित नभएसम्म आरोपितहरूलाई निर्दोष मानिन्छ ।




भर्खरै