२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो: योगेश भट्टराई



अ+ अ-

एजेन्सी । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून सरकारmले तत्काल निर्माण गर्र्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गरी न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताउनु भयो । उहाँले

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल सम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाउनु भयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको पाइन्छ । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा केही आचारसंहिता लगाउन खोज्यो । तर त्यो कानूनी बाध्यता थिएन । त्यहाँ पनि कानून आवश्यक भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल छ । त्यसकारण नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएका छन् ।’

‘त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रालयमा ड्राफ भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न र राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक छ ।’

उहाँले ड्राफ्ट भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।




भर्खरै