५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’ भारतको मणिपुरमा म्यानमाबाट नौ सय सन्दिग्ध व्यक्तिहरु प्रवेश गरेको सुचना, सीमाक्षेत्रमा उच्च सतर्कता सरकारले हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छः अर्थमन्त्री पौडेल सदन अवरोध गर्न छोड्दैनौँः अध्यक्ष दाहाल ढाका, ब्याङकक, जेनेभा र ब्रासिलियामा मनाइयो संविधान दिवस मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको घुइँचो तिलिचो ताल पुग्न नयाँ पदमार्ग ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’ संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरौँः सिके राउत
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्यो: योगेश भट्टराई



अ+ अ-

एजेन्सी । नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून सरकारmले तत्काल निर्माण गर्र्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गरी न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताउनु भयो । उहाँले

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल सम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाउनु भयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको पाइन्छ । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा केही आचारसंहिता लगाउन खोज्यो । तर त्यो कानूनी बाध्यता थिएन । त्यहाँ पनि कानून आवश्यक भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल छ । त्यसकारण नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएका छन् ।’

‘त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दल,प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रालयमा ड्राफ भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न र राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक छ ।’

उहाँले ड्राफ्ट भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।