काठमाडाैंः सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट परेका छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार साेमबार सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ रिट दायर भएका छन् । उहाँले साधारणतर्फको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद विघटन हुने भन्दै विघटनको कदम रोक्न माग गर्नुभएको छ । यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले रिट दायर गर्नुभएको छ ।
साधारणतर्फको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
