काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूह र केपी ओली नेतृत्वको समूहले नेकपा आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै आयोगमा विभिन्न प्रकारका मागदाबी गर्न थालेपछि आयोगले वैधानिकता विवादको निरूपण गर्न प्रक्रिया थालेको हो । त्यसका लागि आयोगले वैधानिकता दाबी र दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातबारे अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको छ । आयोगको कानुन शाखाले विवादबारे दुवै पक्षबाट आयोगलाई प्राप्त कागजात अध्ययनपछि दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।

पत्रमा एक समूहलाई अपुग कागजात बुझाउन म्याद तोकिएको छ भने अर्को समूहलाई कानुनी जानकारी गराइएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दाहाल–माधव पक्षको पत्रमा पुरानो पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत आफूसँग रहेकाले पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दाबी गरिएको छ । ओली पक्षको पत्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको छ । आयोगमा ती दुई समूहबाट फरक फरक मितिमा एक पक्षबाट तीन वटा र अर्को पक्षबाट दुई फरक मितिमा दुई वटा पत्र दर्ता भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवैतर्फबाट प्राप्त केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि हेरेर आयोगले दुवै समूहलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका पुर्याउन पत्र पठाएको बताए । ‘दुवै पक्षबाट आएका कागजात आयोगले हेरेको छ, एक पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको जानकारी आयो । अर्को पक्षबाट पुरानो केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको र निर्वाचन चिह्नसहितमा मागदाबी भएको पत्र प्राप्त भयो तर केही कानुनी प्रक्रिया मिल्न बाँकी रहेकाले पत्र पठाएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । संसद् विघटनको घटनापछि आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको मागदाबी गर्दै आइरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

यस्तै ओली पक्षले भने केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ पुर्याएको र विधान संशोधन गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगले पत्र पठाउँदा भने एउटा पक्षलाई मात्रै दिनै तोकेर आवश्यक निर्णय लिएर आउन भनेको छ भने अर्को समूहलाई जानकारी मात्र दिएको बेहोरा पत्रमा उल्लेख छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक हौं भनी मागदाबी आएको तर कानुनबमोजिम भाषा खुलाएर पत्र नआएकाले कानुनी भाषासहित खुलाएर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी हस्ताक्षरसहित ल्याउन भनिएको जानकारी दिए । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो ।

आयोगले नेकपाका अध्यक्ष दाहाललाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने बेहोराको जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको बेहोरा उल्लेख छ । उनलाई पठाइएको पत्रमा समय उल्लेख छैन ।

‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बेहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गराउने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ,’ ओलीलाई पठाइएको पत्रको बेहोरामा भनिएको छ ।

तर अर्को समूहका अध्यक्ष दाहाललाई पठाइएको पत्रमा भने यस्तो बेहोरा उल्लेख छ, ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विवाद निरूपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बेहोरा अनुरोध छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिह्नलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेस गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरूपण हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने उल्लेख छ । यसरी निर्णय लिँदा मागदाबी प्रस्तुत गर्ने दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्यको सनाखतसमेत गरिने उल्लेख छ । विवाद नटुंगिए कानुनविद्सँग छलफलसहित पुराना नजिर र परम्पराको अध्ययन गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको इजलास हुनेछ । सो इजलासमा विवादित पक्षका कानुनविद्हरूसमेत रहनेछन् । यसरी अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिक