काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिका सदस्यहरुको दलको नाम, संख्यासहितका सम्पूर्ण विवरण आदेशबमोजिम संसद् सचिवालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालत पठाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले त्यस्ता विवरण सचिवालयबाट सीधै सर्वोच्च गएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउनू ।’
यसै गरी सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै फाइल राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको थियो । ती फाइलहरु भने आफूहरुले बहसका क्रममा इजलासमा पेस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको आज बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । ती रिट निवेदकहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । रिट निवेदकहरुले बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाका नेता देव गुरुङलगायत निवेदकहरुको मंगलबार बसेको अनौपचारिक बैठकले बुधबारदेखि हुने सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सो विघटन नेपालको संविधानको विभिन्न धाराविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । ती रिट निवेदनहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ । यही पुस १० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिट निवेदकहरुबीच बहस व्यवस्थापन नभएपछि आलोचना भएको थियो । सो दिन बहस व्यवस्थापन हुन नसकेपछि न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीबीच नै सम्बन्धित पक्षको आलोचना भएको थियो ।रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बुधबारबाट शुरु हुने भनिएको बहसलाई व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बसहलाई शुरुआत गर्ने आफूहरुबीच सहमति भएको अधिवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताबाट बहसलाई शुरुआत गर्ने र त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरुले आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने गरी आफूहरुबीच सहमति भएको रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे ।यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेशमा आज बुधबारबाट हुने सुनुवाइको नियमितरुपमा मिति तोक्न पनि आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार बस्ने गर्दछ ।
सुनुवाइका लागि नियमितरुपमा मिति तोक्न भनेर दिइएको आदेश हरेक बार हो कि बुधबार र शुक्रबारलाई मात्र हो भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको छ ।सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बुधबार र शुक्रबार मात्र हो या हरेक दिन इजलास बस्छ भन्नेबारेमा आफूलाई पनि थाहा नभएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो । उहाँले सो विषय अब इजलासले मात्र निर्णय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
रिट निवेदकहरुले विषय गम्भीर प्रकारको भएका कारण विवादित विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न माग गर्दै निवेदन पनि पेस गरेका छन् । सो निवेदनलाई स्वीकार गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न संवैधानिक इजलास सहमत भयो भने बुधबार सुनुवाइ नहुने सर्वोच्चको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने– ‘यदि सो निवेदन स्वीकार गरियो भने सुनुवाइ अर्को दिन सर्छ, स्वीकार गरिएन भने सुनुवाइ हुन्छ ।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिक
