७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न काँग्रेस तयारः गगन थापा राजनीति सत्ताको प्रतिष्पर्धा मात्र नभई समाजसँगको सम्बन्ध होः सभापति थापा बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भनेः पात्र जोसुकै होस् मलाई नतिजा दिनुस् ओलीको आरोप : भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलन इतिहासकै सबैभन्दा ध्वंसात्मक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नुका साथै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने तयारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थालेको हो । अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । अब यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाटै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ ।” प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको समेत छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन जारी गर्ने योजना बनाइएको हो ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष बन्दै
विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अध्यादेशबाट जारी गर्दा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाइने भएको छ । विचाराधीन विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर हद चरणबद्ध रूपमा ६० वर्ष नै बनाउने प्रस्ताव छ । हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ । ६० वर्षे लागू हुँदा सचिव बढुवाको सूचीमा रहेका सहसचिवलाई भने बेफाइदा हुनेछ । उनीहरूको बढुवा पर धकेलिने जनाइएको छ ।

कर्मचारी अध्यादेशकै पक्षमा
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी अहिले प्रतिनिधि सभा नभएका बेला अध्यादेशबाटै भए पनि छिटो ऐन जारी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । समयमा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीको योग्यता, दक्षता र वृत्ति विकास, अवकाशपछि पाउने सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरणमा अन्योल देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिक




भर्खरै