काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हुनु नहुने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको सुदृढ श्रम बजार, मर्यादित काम एवं सामाजिक न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरुले कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले श्रम र रोजगार सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा श्रमको आवश्यकताअनुसार श्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकाले त्यो रकम सरकारले कसरी परिचालन गरेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन बन्न नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको छ । तपाईंहरुको दबाब बिना न सरकार क्रियाशिल हुन्छ न त सांसदहरु नै क्रियाशिल हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्ने तपाईंहरुको जुन निस्कर्ष छ, त्यसले अरु आन्दोलित गर्नसके त्यो निस्कर्ष कार्यान्वयनमा जानसक्छ । सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईराला पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ कसरी परिचालन भइरहेको छ र राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संगठित क्षेत्र, नौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयमा लैजाने भनिएपनि हालसम्म कुनै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागू हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले ७० प्रतिशत ओगटेको श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो । श्रमीकको पक्षमा भएको टे«ड युनियन ऐनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा करिव ५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यो ५७ अर्ब रुपैयाँलाई कसरी परिचालन गरिरहेको छ राज्यले, कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ राज्यले ? त्यो कुराहरुको छानबिन गर्ने परिपाटी छैन । ४४ वटा हस्पिटल सूचिकृत गरेको भनिएको छ । त्यसबाट कत्तिको फाइदा भएको छ । त्यो हेर्न जरुरी छ । संगठित क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित कोष कार्यान्वयन गर्ने भनेर तामझामका साथ लञ्च भयो, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गर्ने भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको लञ्च गरियो तर अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने भनेर पनि गरियो । तर आजसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएको छैन । जबकी ७० प्रतिशत श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्रमा छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर हुनुले विकराल स्थिति आएको बुझ्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले युवा शक्ति देशमा नभए भविष्यको अवस्था पीडादायी बन्ने बताउनु भयो । उहाँले युवाहरु विदेश पलायन हुने होडबाजीलाई राज्यले रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले युवाहरु श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर भएको देख्छौँ । यो सबैभन्दा विकराल रुप हो । युवा शक्ति देशमा भएन भने भोलिको अवस्था के हुन्छ ? युवाहरु विदेशिने होडबाजी जुन छ, त्यो रोक्न राज्य लाग्नैपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत सलोमान राजवंशीले कानून कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीर्यता देखाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून राम्रो भएपनि कार्यान्वनय नहुँदा अहिलेका समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ठाउँ र सही तरिकाले प्रश्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको मुख्य आधार श्रम निरीक्षण भएकाले श्रम निरीक्षणको पाटोमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सके श्रम क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून राम्रो बनेको छ । तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । मुल समस्या त्यही हो । हामी भन्छौँ कानूनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यसमा हामीले विभिन्न पक्षहरुको पनि जिम्मेवारी उत्तिकै हुन्छ । त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रश्तुत हुन जरुरी छ । कानून कार्यान्वयनको लागि हामीसँग भएका निकायहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । कानून कार्यान्वयनको मुख्य आधार भनेको श्रम निरीक्षण हो । जहाँसम्म श्रमीक र रोजगारी सम्बन्धित कानून हो, उहाँहरुको रोल महत्वपूर्ण छ । नेपालमा अहिले श्रम प्रशासन वा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नगण्य रुपमा छ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।’
उहाँले श्रम ऐन कार्यान्वयको लागि सरकारले एक्शन प्लान बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अन्य देशको तुलनामा नेपालको श्रम निरीक्षण धेरै कमजोर भएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । श्रमीकको हकहितका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न सांसदहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
