२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोशीमा बजेटको तयारी तिब्र, २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पूर्व–बजेट तयारी तिब्र पारेको छ । पूर्वबजेट तयारीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका सचिवहरूसँग छलफल भएको हो । कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलवार प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा अन्य मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरूसँग पूर्व–बजेटको तयारीबारे छलफल गरेको हो ।

कोशीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कोशी प्रदेशकुमार कार्कीले २०८० जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त बजेट अध्यादेश संसदमा टेबल भएर पनि पारित हुन नसकेपछि २०८० भदौको दोस्रो हप्तादेखि बजेट होलिडे शुरु भएको थियो । १२ दिनसम्मको बजेट होलिडेपछि पुन: भदौ २३ गते दोस्रोपटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीले अर्को अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुभएको थियो । सो बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक, २०८० मंसिर १३ गते पारित भएको थियो । कोशी प्रदेशको राजनीतिक चलखेलका कारण यस वर्ष उही अवस्था हुँदैन भन्न नसकिने स्थिति छ । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि पहिलो चौमासिक सकिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा केही सानो हुने प्रदेश सरकारका सचिवहरूको धारणा छ । आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आएको गिरावटका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउने तयारी भइरहेको छ । बजेट निमार्णका लागि मन्त्रालयहरूलाई पनि सोहीअनुसारको सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेशको राजश्व संकलन बढाउन भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताउनु भयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेशको प्रगति देखिने गरी बजेट निमार्ण भइरहेको बताइएको छ ।