काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरुको लगत संकलन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरु साविककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरुलाई अपील गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । यस सन्दर्भमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उहाँको भनाई छ । अर्यालले सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनु भयो । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयनमा लगिने बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर राखिएको ५० प्रतिशत हतियार नविकरण नगरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको भन्दै मन्त्रालयले व्यक्तिहरुसँग गैरकानूनी रुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शुन्यमा झार्ने नीति अवलम्वन गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस कार्यमा निष्पक्ष रुपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ भने अध्ययनपश्चात कार्यान्वयनमा लगिने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । बाँसबारी छाला,जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ । देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरुको लगत संकलन गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरु साविककै अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकिएको छ र यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरुलाई अपील गरिसकिएको अवस्था छ ।’
‘मिटरव्याज पीडित संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौता बमोजिम अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ । गृहमन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा लघुवित्त पीडित संघर्ष समिति र सहकारी पीडित संघर्ष समितिसँग समेत वार्ता भइ सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । यसै प्रकारका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध भएर काम गरिरहेको छ । अनुमति प्राप्त हतियारको गैरकानूनी प्रयोग नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लामा अनुमति प्राप्त हतियार र नविकरणको अवस्था बारे जानकारी माग गरेको थियो । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार अनुमतिप्राप्त गरिएका हतियार समयमा नविकरण नगर्ने र उच्च दर करिव ५० प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले व्यक्तिहरुसँग गैरकानूनी रुपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शुन्यमा झार्ने नीति अवलम्वन गरेको छ ।’
सचिव अर्यालले अहिले अपराधको विश्लेषण गर्दा आत्महत्या, बैंकिङ कसुर, ज्यानसम्बन्धी कसुरहरु, अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, लागुऔषध दुव्र्यसन, चोरी, जबर्जस्तीकरणी, बहुविवाह र ठगी जस्ता अपराधहरुको हिस्सा ठूलो देखिएको बताउनु भयो । उहाँले यस प्रकारका अपराधहरु सम्पूर्ण अपराधको ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको बताउनु भयो ।
