काठमाडौंः नेपाल आयल निगमले इन्धनको अपचलन रोक्न एघार बुँदे नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको जनाएको छ । 

निगमका अनुसार नयाँ कार्ययोजनामा दैनिक न्यूनतम पाँच वटा सिमा नाका क्षेत्रका पेट्रोल पम्पहरूको निरिक्षण गरि आवश्यक विवरणहरु  लिनुपर्ने तथा यसरी निरीक्षण गर्दा निगमका कार्यालयहरुले आफ्नो विक्रि क्षेत्रभित्र परेका तथा नेपाल भारत सिमा नाकादेखि हुलाकी राजमार्ग सम्मका पेट्रोल पम्पहरु, हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित पेट्रोल पम्पहरु तथा हुलाकी राजमार्गबाट उत्तरतर्फ न्यूनतम छ कि.मि. क्षेत्रभित्रका पेट्रोल पम्पहरुको विक्रि अनुगमन गर्नुपर्ने समेटिएको छ ।

उक्त क्षेत्र भित्रका विक्रेताले आफ्नो औषत दैनिक माग महिनाको सुरूमै निगमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ती विक्रेताले खुद्रा एवं थोक बिक्रीको परिमाण घोषणा गर्नुपर्ने तथा उक्त विवरण डिस्पेन्सिङ मिटर तथा थोक खरिदकर्ताको विल विजकबाट पुष्टि हुनुपर्ने जनाएको छ ।

डिपोहरुले कुनै पनि हालतमा पम्पको भण्डारण क्षमता भन्दा बढीको तेल एकपटकमा बिक्री गर्न नहुने, भण्डारण क्षमता भन्दा बढी एक पटकमा विक्रि गर्नु परेमा केन्द्रको अनुमति लिएर मात्र गर्ने भन्दै विक्रेताहरुलाई ड्रम, जर्किन तथा अन्य उपकरणहरुमा पेट्रोल, डिजेल विक्री वितरण गर्न निषेध गर्ने, पानी तान्ने पम्प तथा अन्य कृषि उपकरण र मेशिनहरु प्रयोगको लागि जर्किनमा विक्री वितरण गर्नुपर्ने भएमा, पेट्रोल पम्पहरुले किसानका लागि आवश्यक मासिक परिमाणको घोषणा गर्नुपर्ने र लगत राखी विक्रि गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

विक्रेताहरूले उपभोक्ताहरूको ईन्धन खरिद विवरण अद्यावधिक राख्नुपर्ने,  तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा रहेका  सिमा नाकाका पेट्रोल पम्पहरूलाई मासिक अघिल्लो बर्ष (कोभिड को प्रभाव परेको भए त्यो भन्दा अघिल्लो बर्षका आधारमा) निगमबाट उठाएको परिमाणमा १० प्रतिशत थप गरी मासिक परिमाण उपलब्ध गराउने सकिने तथा गाडीको फ्यूल टैंकमा मात्र ईन्धन भर्ने, भारतिय ठूला सवारी साधनलाई फ्यूल टैंक (Service Tank)  मा बढिमा १०० लिटर सम्म मात्र ईन्धन दिने व्यवस्था समेटिएको छ ।

नेपाल र भारतको मूल्य अन्तरले चोरी निकासी, तस्करी हुन सक्ने भएकाले भारततर्फ जाने टैंकर,  ट्रक, टेलर, ट्याक्टर आदी सवारी साधानको सिमानामा चेकजाँच गर्न स्थानिय प्रहरी, प्रशासनसँग अनुरोध गरी चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कुनै विक्रेताहरुले निगमले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावलि २०७५ बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि केन्द्रमा सिफारिस गरि पठाउने तथा उपरोक्त अनुसारको कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी एंव दायित्व निगमका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रादेशिक प्रमुख एवं कार्यालय/डिपो प्रमुखको हुने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।