७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीलङ्काद्वारा रुसी र युक्रेनीलाई दीर्घलानीन भिसा खारेज



अ+ अ-

कोलम्बो । मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि श्रीलङ्काले आफ्नो टापुमा बस्ने नीतिको उपयोग गर्ने हजारौँ रुसी र युक्रेनीका लागि दीर्घकालीन पर्यटक भिसा विस्तार समाप्त गरेको आइतबार बताएको छ ।

“सरकारले भिसाको थप म्याद दिइरहेको छैन”, प्रस्थानका लागि मार्च ७ को समय सीमा दिँदै अध्यागमन आयुक्त हर्ष इलुकपिटियाले भन्नुभयो, “उडानको अवस्था अब सामान्य भएको छ र उनीहरूलाई फर्कन कुनै कठिनाइ छैन ।”

आधिकारिक आँकडाअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा दुई लाख ८८ हजारभन्दा धेरै रुसी र करिब २० हजार युक्रेनीले श्रीलङ्काको भ्रमण गरेका थिए । कति मानिस सामान्य ३० दिने पर्यटक भिसाभन्दा बढी समयसम्म बसे भन्ने स्पष्ट छैन ।

यद्यपि हजारौँ रुसी र कम सङ्ख्यामा युक्रनीहरू सेनामा सम्भावित भर्तीबाट बच्नका लागि श्रीलङ्कामा बसेको विश्वास गरिएको छ । श्रीलङ्का बसेका केहीले रेस्टुरेन्ट सुरु गरेका छन् भने केहीले रात्रिकालीन क्लबहरू स्थापना गरेका छन् ।

दक्षिणी तटीय सहर उनावटुनामा ‘श्वेत मानिस मात्र’ को पार्टी आयोजना गर्ने एक रुसी–सञ्चालित रात्रिकालीन क्लबविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उग्र प्रतिक्रिया आएपछि सरकारको उक्त निर्णय आएको हो ।

मुलुकलाई सन् २०२२ को मध्यदेखि आफ्नो सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निस्कन विदेशी मुद्राको सख्त आवश्यक भएपछि श्रीलङ्काले आगमनमा ३० दिने भिसा दिएर पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न खोज्यो ।

सन् २०२२ अप्रिलमा श्रीलङ्काले उसको ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण भुक्तानी गर्न सकेन र महिनौँसम्म सडकमा विरोध प्रदर्शनका कारण तीन महिनापछि तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले राजीनामा दिनुपर्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको दुई अर्ब ९० करोड डलरको सहायताले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र खाना, इन्धन र औषधिजस्ता आवश्यक सामानको कमीलाई अन्त्य गर्न सहयोग गरेको थियो ।