बारा र परासी । महोत्तरीको औरही नगरपालिका–१ की ५८ वर्षीया रामकली साहले एक बिघा खेत र घडेरी बन्धकी राखेर ६ वर्षअगाडि गाउँकै महाजन ९साहु० बाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि ब्याजसहित ऋण बुझाउन जाँदा साहुले खेत फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । ‘खेतमा जाँदा कुटपिट गर्छन्,’ रामकली भन्छिन्, ‘खेत किनिसकेको भन्छन्, जबकि मैले त जमिन बन्धकी राखेर ऋण मात्र लिएकी थिएँ ।’ लाठीले हिर्काएर हातसमेत भाँचिदिएको उनले दुखेसो पोखिन् ।

‘खेतमा जाँदा साहुले कुटेको दृश्य छोरीले मोबाइलमा कैद गरेकी थिई,’ आइतबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बारास्थित पसाहा पुलनजिकै भेटिएकी रामकलीले मोबाइलमा रेकर्ड गरेको भिडियो देखाउँदै भनिन्, ‘जेठी छोरीको बिहे र छोराहरू पढाउन ऋण लिएकी थिएँ, म अनपढसँग साहुले कुन–कुन कागजमा सही गरायो, थाहा छैन । प्रहरी प्रशासनले समेत हाम्रो पीडा सुनेन ।’

रामकलीको साथमै रहेकी सिरहाको लहान नगरपालिका–३ बिहारपुरकी जीवछीदेवी महतोले साहुसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । त्यसबापत १ कट्ठा ३ धुर जमिन धितो राखी कपाली कागजसमेत बनाइएको थियो । ‘पैसा फिर्ता गर्न जाँदा साहुले १२ लाख रुपैयाँ माग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि सरसापट र ऋण गरेर दिएँ तर पनि जमिन फिर्ता दिएन, अरूलाई बिक्री गरिदियो । कपाली कागज मात्र फिर्ता गर्योे ।’ गाउँ समाजले पञ्चायत गर्दा पनि साहुले कुरा नसुनेको उनले बताइन् । ‘कपाली कागज लिएर प्रशासनमा उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

सर्लाही मलंगवा नगरपालिका–७ का ७८ वर्षीय मोहम्मद बसिरले गाउँका साहुसँग ३० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । ‘ऋणमध्येको १५ हजार रुपैयाँ र चार जोडा धोती साहुलाई दिइसकेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तैपनि, डर धम्की देखाएर कपाली कागज गरायो । न्यायका लागि बुढेसकालमा समेत पैदल मार्चमा निस्किएको छु ।’ महोत्तरीकै रामदुलारी महतोले श्रीमान्सँग झगडा हुँदा गाउँकै साहुसँग पटक–पटक गरी २५ हजार रुपैयाँ लिएकी थिइन् । साहु र उनका भाइले चार वर्षपछि ७५ हजार रुपैयाँको छुट्टाछुट्टै दुई वटा कागज बनाए । ‘एउटा कपाली कागजले मुद्दा हालेर मलाई एक वर्ष जेल हाले,’ उनले भनिन्, ‘एउटा कपालीले सम्पत्तिको नाममा रहेको ५ धुर जमिन लिलाम गराए ।’

मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन र जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक छलफलपछि पनि आफूहरूले न्याय नपाएको भन्दै मिटरब्याजपीडित अहिले पैदल नै काठमाडौं हिँडेका हुन् । मिटरब्याजविरुद्धको न्याय मार्च चितवनमा भेला भएर काठमाडौं पुग्ने कार्यक्रम छ । रामकली, जीवछी, बसिर र रामदुलारीका जस्तै साझा पीडा र समस्या भोगेका साढे ४ सय जना मिटरब्याजपीडित पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट पैदल मार्च गर्दै १३ औं दिनमा बारा आइपुगेका छन् । उता माघ १६ मै पश्चिम गड्डाचौकीबाट यात्रा सुरु गरेको टोली करिब ४ सय ५० किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै शनिबार पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट आइपुगेको छ । आइतबार बर्दघाटमा आराम र छलफलपछि सोमबार बिहान यात्रा पुन: सुरु गर्ने उनीहरूले बताए ।

न्यायका लागि पैदल यात्रामा निस्किएका उनीहरूले फागुन १ मा चितवनमा पूर्वबाट आएको टोलीसँगै मिसिएर काठमाडौं जाने बताए ।
पश्चिमबाट पैदल यात्रामा निस्किएको समूहमा कञ्चनपुरकी ४० वर्षीया शान्तिदेवी पार्की पनि छन् । दुई छोरा र एक छोरीलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर उनी आन्दोलनका लागि काठमाडौं हिँडेकी हुन् । २०७६ मा उनले २ लाख रुपैयाँ ऋण लिए पनि साहुले ४ लाखको तमसुक बनाएका थिए । अहिले साहुले साँवा र ब्याज गरेर ११ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । भएको २ कट्ठा जग्गा पनि वित्तीय संस्थामा छ । ऋण लिएको केही महिनापछि श्रीमान्को मृत्यु भयो । भएको केही रकम काजकिरिया र घर खर्चमा सकिएपछि उनलाई साहुले ब्याज र साँवा फिर्ताका लागि दबाब दिन थाले । कमाउने श्रीमान्को मृत्यु भएपछि तीन छोराछोरी लालनपालनको जिम्मेवारी काँधमा आयो । त्यसमाथि साहुको ऋण । तत्कालै ऋण तिर्ने अवस्था नभएपछि साहुले बारम्बार मानसिक तनाव दिने र गालीगलौज गर्न थालेको पार्कीको गुनासो छ । ‘त्यसैले न्यायका लागि बालबालिका आफन्तको जिम्मा लगाएर काठमाडौं हिँडेकी हुँ,’ उनले भनिन् । लगातार १३ दिनको पैदल यात्राले पार्कीका खुट्टा सुन्निएका छन् । तर पनि न्यायका लागि उनले हिम्मत हारेकी छैनन् ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का रामशुभक मुसहरले २०७५ सालमा गाउँकै जगदीश गुप्तासँग ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । औपचारिक अध्ययन नगरेका मुसहरलाई दृष्टिबन्धक राख्ने भनेर राजीनामा पास गराइयो । जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक गरेर ९ लाख ४० हजार रुपैयाँ साहुलाई नगद बुझाए पनि जग्गा फिर्ता नगरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक छलफलमा साहुले अब मुसहरसँग कुनै पनि लेनदेन छैन भनेर कागज गरे पनि जग्गा भने फिर्ता गरेका छैनन् । आफ्नै जग्गाको उब्जनीले वर्षभरि खान पुग्ने मुसहर अहिले घरबारविहीन हुने अवस्थामा छन् । सरकारले न्याय दिलाउने आशा झिनो भएपछि जग्गा फिर्ताका लागि उनी अहिले कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । मुसहर न्यायका लागि दुई पटकसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भइसकेका छन् । २०७९ मा १८ दिनसम्म लगातार काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उनलाई सरकारले सहमतिको नाममा घर फर्कायो । गुमेको जग्गा फिर्ता हुने र न्याय पाउने आसमा रहेका ६० वर्षीय मुसहरले अहिलेसम्म न त जग्गा फिर्ता पाए, न आफूले तिरेको ९ लाख ४० हजारको हिसाब नै ।

बर्दियाकै रम्भादेवी दुसादको पीडा पनि उस्तै छ । अप्ठ्यारो पर्दा गाउँका चिनेजानेका व्यक्तिबाटै लिएको ऋणको दुई–तीन वटा कागज बनाउने र बारम्बार दोब्बर रकम माग गर्न थालेपछि न्यायका लागि उनी पनि पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं हिँडेकी हुन् । लगातारको आन्दोलन र पीडितको मर्मलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेकाले यो पैदल यात्रा निर्णायक हुने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । पैदल यात्रामा कञ्चनपुरबाट हिँडेका व्यक्तिसँगै जिल्ला–जिल्लाबाट पीडितहरू थपिँदै छन् । अहिले पश्चिमबाट ७० जनाको टोली यात्रामा छ । हिँड्दाहिँड्दै भेटिने सार्वजनिक स्थल, पाटीपौवा र सामुदायिक भवनमा बास बस्दै कष्टकर यात्रा गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

पूर्वको न्याय मार्च झापासहित मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा आइपुगेको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन संशोधन र आर्थिक तथा सामाजिक अपराधका रूपमा स्थापित मिटरब्याज छानबिनका लागि शक्तिशाली उच्च आयोग गठनको प्रमुख मागसहित आन्दोलन सुरु गरिएको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले बताए । गत माघ १६ देखि पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट सुरु गरेको न्याय मार्च १३ औं दिनमा बारा आइपुगेको हो । पश्चिमी नाका गड्डाचौकीबाट आएको टोलीसँग चितवनमा मिसिएर काठमाडौं जाने कुशवाहले बताए ।

पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसेपछि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्स्योट गर्नॅको साटो फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका थिए । देशभर ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।