काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर आईतवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिको नाममा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा ढिलाई गरिएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले दिएको सुझावहरुलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने काममा पनि सरकारको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, ‘विगत १७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधिन छ । राजनीतिक सहमतिको नाममा ढिलाई भएको कारणले अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकिरहेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको सिफारिस बमोजिम ऐन संशोधन गरी विश्वसनीय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरु गठनमार्फत प्रभावकारी कार्य सम्पादनबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन उत्साहजनक छैन । सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गत वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट सिफारिस कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरिएको भएतापनि कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका निम्ति गठन गरिएका समितिहरुले काम गर्न नसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
