काठमाडौँ । सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भएपनि सरकारले उदासिनता देखाएको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको हस्ताक्षर भएको थियो । आज आयोग गठन गर्ने भनेर । असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, र आजैबाट काम गर्ने भन्ने थियो । हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेका थियौँ । ४ बजे गृहमन्त्रीज्युले बनाउनु भयो । हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छौँ । तस्करीमा भएका दोषीलाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छौँ । त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यी सबै कुराको सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेकुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो नभएको आभाषा भयो ।
यति ठूला नेताहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा नपुग्ने यो भन्दा लाजमर्दो कुरा हो भनेका छौँ । उहाँहरुले सल्लाह गर्छौं भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म भएका सबैखाले छानबिनमा अध्ययन गरिनुपर्छ, तस्करीको अन्तिम जालोसम्म नै पुग्नुपर्छ । व्यक्तिको पहिचानका कुरा, दोषीलाई कारबाहीको कुरा छ । सरकार कति जिम्मेवार छ भन्नेकुरा देखाउँछ । आफ्ना वचनप्रति जवाफदेही नभएको कुरा यसबाट देखिन्छ । सरकार आजका घटना टार्ने र घटना टार्नका लागि सम्झौता गर्ने चरित्रले दुःख पाएका छौँ ।’
गत भदौ ६ गते सीआईबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो ।
