७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको तयारी बुझ्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले आन्तरिक राजस्व विभागमा सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पक्राउ वैकल्पिक व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्वको माग गर्दै सुकुम्बासीद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन ९औँ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड २०२६ सिड्नी टाउन हलमा हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मनायो ६७औँ वार्षिकोत्सव गणतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रगतिशील शक्ति एकजुट हुनुपर्छः संयाेजक दाहाल देशका विभिन्न छ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा नापतौलयन्त्र नवीकरण नगर्ने र उपभोक्ता ठग्ने ६ हजार प्रतिष्ठान कारबाहीमा झापाको अर्जुनधारामा लालपुर्जा वितरण, १८ परिवार बने जग्गाधनी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

३५ करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढेन



अ+ अ-

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटको नेपाली एजेन्टबीच करिब ३५ करोड कमिसनमा कुरा नमिल्दा ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको विवाद सतहमा आएको छ । खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी सिरमसँग एजेन्टबिनै ५० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेर प्रक्रिया नै अघि बढ्न नदिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘खोप खरिदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे, बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले हिमाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो । त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।’ खोप खरिद रोकिएलगत्तै मन्त्रीले सीमित सञ्चारकर्मीसँग एजेन्टको स्वार्थ पूरा गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

‘नेपाली जनतामाथि अन्याय गर्ने यस्ता बिचौलिया पनि देखियो, जसले गर्दा खोप ल्याउन सहज भएन,’ सञ्चारकर्मीसँग त्रिपाठीले भनेका थिए । कमिसनकै कारण खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि हो । हुकाम विजय दुगड, अभिषेक दुगड, सुरज वैद्य र ऋतुसिंह वैद्यका नाममा छ । उनीहरूले खोप खरिद गर्दा १० प्रतिशत कमिसन मागेको मन्त्रालयको दाबी छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।