• ३ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौँबाट ६ केजी सुनसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ ★   दोस्रो पटक विश्व कप खेलेको टिमको प्रदर्शनबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन: खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठ ★   दाजुका लागि देश छोडे, शक्तिशाली शतक बनाएर गरे ठूलो उपलब्धि ★   सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या आएको छैन: उपप्रधानमन्त्री लामिछाने ★   टी २० विश्वकपः सुपर-८ का १२ खेल ४ रंगशालामा ★   पञ्चकोटको विश्वशान्ति कलश निर्माणमा जुट्यो रु सात करोड ★   श्रीलंकाले नेदरल्यान्ड्सलाई ८३ रनले हरायो ★   उपत्यकामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव- फोटो फिचर ★   सहकार्यको संस्कृतिलाई सबल बनाउन बकर इदको महत्वपूर्ण भूमिकाः प्रधानमन्त्री ★   पहिरो पन्छाएपछि पृथ्वी राजमार्ग पुनःसञ्चालनमा

रामेछाप कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी



मन्थली । कारागारमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नहुँदा रामेछाप कारागार सुधारगृह बन्न सकेको छैन । यहाँको कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच बस्न बाध्य छन् । सो कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै दोब्बर कैदीबन्दी राखिएका कारण कोचाकोच भएको हो । एक सय ५० देखि बढीमा दुई सयसम्म मात्र कैदीबन्दी अटाउने यस कारागारमा तीन सय ३५ कैदीबन्दी राखिएका छन् ।

“कैदीबन्दी राख्न साह्रै गाह्रो छ”, कारागार प्रमुख रुपलाल तामाङले भन्नुभयो, “लाइन लगाएर सुताउनुपरेको छ । ठाउँ नपुगेर खाटमुनिसमेत कैदीबन्दीले ओछ्यान लगाउने गरेका छन् ।” कारागारलाई सरकारले सुधारगृहको नामकरण गरेर पर्याप्त सुविधा दिने नीति लिएको भए पनि यहाँको कारागार भने सास्तीगृहका रूपमा परिणत भएको छ । जिल्लामा सुविधासम्पन्न कारागार भवन नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो ।

यहाँको पुरानो कारागारको भवन २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएपछि केही भागमा मात्र पुन:निर्माण गरिएको छ । केही संरचना पुरानै छन् । पुराना संरचना ज्यादै जीर्ण रहेकाले थप चुनौती कारागार प्रशासनलाई छ । कारागारमा रहेका ती कैदीबन्दीमध्ये १७ महिला छन् । महिलाको लागि बेग्लै कोठा भए पनि उनीहरूको बसाइ अझ कष्टकर छ । एउटै कोठामा १५ जना अटाएका छन् । भान्सालाई बारेर (पार्टेशन गरेर)थप दुई जना राखिएको छ ।

प्रमुख तामाङका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले कारागार पुन:निर्माणको कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसबेला कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन । “मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा भनेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “खाद्य संस्थानको जग्गा लिन सकेमा तत्कालका लागि कैदीबन्दी अन्यत्र स्थानान्तरण नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । ” खाद्य संस्थानले जिल्लाबाट कार्यालय हटाइसकेको छ । रासस