काठमाडौँ । बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बन्धी रिटको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश दिएको हो ।
सरकारले अनमिनको प्रमाणीकरणका क्रममा अयोग्य भई बहिर्गमनमा गएका पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै २०८० वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सोमबार पेसीमा चढेको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएको भन्दै उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी पेसीको सूचना दिन इजलासले सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । उक्त आदेशसँगै अब बहिर्गमित लडाकुलाई रकम बाँड्नेसम्बनधी रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
