३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar युद्धका क्रममा युक्रेनबाट कब्जा गरिएका क्षेत्रमा रुसद्वारा संसदीय निर्वाचन News Polar नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै हिसावले संवेदनशील–विद्यादेवी भण्डारी News Polar होर्मुजमा तेलवाहक जहाजमाथि आक्रमण गरेको इरानको दाबी News Polar आर्थिक संकटबिच बोलिभियाले आईएमएफको एक दशमलव नौ अर्ब डलर ऋण लिने News Polar बाढीबाट प्रभावित पत्रकार/परिवारलाई महासङ्घको तत्काल रु एक लाख सहयोग News Polar खेलाडीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्छ- मुख्यमन्त्री थापा News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने News Polar संविधान दिवसमा काठमाडौं शिक्षालयको साइकल र्‍याली News Polar रोबोटिक्स कोडिङ एआई’ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रतिनिधि छनोट सुरु News Polar संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ? News Polar ‘सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍यो’: राष्ट्र बैंक News Polar कुशको शव बनाएर पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि News Polar भदौमा पाँच अर्बको विद्युत् निर्यात News Polar प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान News Polar सर्वश्व गुमाएकी विष्णुकुमारी निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पूर्ण स्वस्थ भई डिस्चार्ज News Polar राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा News Polar कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह News Polar आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष दाहाल News Polar संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग
अ+ अ-

जनकपुरधाम । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिकरूपमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदान–प्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राख्नुभयो ।

मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि दुई देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताउनुभयो ।

“नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण ल्याउन हिन्दी भाषा र साहित्यको असाधारण योगदानबारे हामी सबै जानकार छौँ । इसं १९५१ सम्म त हिन्दी नेपालमा शिक्षा र प्रशासनिक भाषाको रूपमा थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि वाणिज्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन तथा शिक्षामा निकै प्रभाव र महत्त्व छ । त्यसैले यसको वैधानिक प्रयोगलाई सबै तह र क्षेत्रमा मान्यता दिन आवश्यक छ । म यसमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

कार्यक्रममा हिन्दी भाषाका अभियानी सुदर्शनलाल कर्ण, साहित्यकार पुनम झा, प्राध्यापक चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, आभा सिन्हालगायतले हिन्दी भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क भाषाका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्नुभयो ।

त्रिवि केन्द्रीय विभागले हिन्दी भाषालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएर पठनपाठन गरिरहे पनि नागरिक र राजनीतिक तहमा यो भाषाप्रतिको बुझाइलाई थप मजबुत बनाउन विभागले सातै प्रदेशमा परिचर्चा गर्न लागेको हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस