काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास बिषयगतभन्दा पनि बलमिच्याईको बाटोमा अघि बढेको छ । सर्बोच्च अदालतमा रहेक १३ न्यायाधीशमध्येबाट गठन गरिने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले छनौट गर्नुभएका न्यायाधीशको न्यायिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै सुरुका दिनदेखि नै ईजलास तातेको छ । 

अघिल्लो पटक पनि संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बारेमा प्रश्न उठ्यो । कार्कीमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा गरेका कुनै निर्णयका लागि नभै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा महान्यायधीबक्ताको रुपमा जिम्मेबारी सम्हालेको कारण थियो । 

जस कारण कार्कीले स्वभाबिक रुपमानै आफू ईजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँको ठाउँमा न्ययाधीश सपना मल्ल आउनुभयो । तर कुनै दलबाट सांसद बन्नुभएकी मल्लका बारेमा कुनै प्रश्न उठेन । 

भनिन्छ बाहिर जे जुन आस्था भएपनि अदालतभित्र प्रबेश गरेपछि ती सबै त्याग्नुपर्छ । नत्र प्रत्येकको पृष्ठभूमी खोज्दै जाने हो भने कुन श्रीमान दूधले धोएका होलान् ? 

संवैधानिक इजलासले  एउटा निर्णय दियो त्यो सही वा गलत के थियो भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा होला र आफूले खाजेकै न्यायधीश ईजलास खोज्ने र अर्को पक्षले अस्वीकार गर्ने अबस्था नआउला भन्न पनि सकिन्न । 

यसपटक पनि रिट निबेदकका कानून ब्यवयायीहरुले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको न्यायिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतले  दुई न्यायधीशका बारेमा प्रश्न उठाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने संवैधानिक इजलासमा कुनै पनि न्यायाधीश बाँकी नरहने जिकिर गर्नुभयो । 

पुस २८ गते नेकपाको बारेमा फैसला पुनराबलोकन नहुने आदेश दिनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि पनि प्रश्न उठाउदै बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बिदा बस्न सुझाब दिनुभयो । 

उहाँ सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हैसियत भुलेर कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कानुन व्यवसायी आचारसंहिताले कुनै पनि वकिलले पक्ष र विपक्ष दुवैको पक्षबाट पैरवी गर्न पाउँदैन । उहाँहरू रिट निवेदक पक्षको वकिल भएर आउने र विपक्षी सभामुखलाई कानुनी सल्लाह दिने कुरा आचारसंहिताविपरीत हो । उहाँहरूले हिजो सभामुखलाई के सल्लाह दिनुभयो ?

ईजलासमा भै रहेको बल मिच्याई बारे अधिबक्ता बाबुराम अर्याललाई पटक्कै चित्त बुझेनछ । उहाँले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नुभयो – प्रधान न्यायाधीशलाई नै विदामा बस्न दिइएको सुझाव आपत्तिजनक हो । न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तको कुन अवधारणाले त्यस्तो आवश्यकता हो ? प्रधानन्यायाधीश सहित वर्तमान इजलासका ३ जना नै हट्नु पर्छ भन्ने माग स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग पटक्कै मेल खाए जस्तो लाग्दैन । यो न्यायपालिकालाई गिजोल्ने उद्देश्यले आएको छ । न्यायाधीशको अनुहार मन नपरेकोमा न्यायाधीश नै बदल्ने माग त गर्नु भएन नि ।  क्लाईन्ट को हित रक्षा त गर्ने हो तर क्लाइन्टकै रुपमा बदलिने भने होइन ।

अधिवक्ता अर्याललाई मात्र हाईन अर्का कानूनव्यवसायी राममाया लामिछाने पनि "बरिष्ठ"उपाधि पाएका अग्रजहरुबाट ईजलासमा  गरिएको व्यबहारलाई "ईन अफ ई ईन अफ" भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ -अब त मेरो मुद्दामा यो यो न्यायाधीशले मुद्दा हेरिनु पर्छ भन्ने  कानूनी   प्रणाली बिकास हुन्छ कि के हो ? बिधिको शासन स्थापित गर्न बिधिमाथिको प्रहार कानुनबिद् बाटै त्यस्मा पनि ११   सार्वजनिक सवाल भनेको   न्यायाधीश बाहेकको पनि होईन होला ।

मैले नबुझेको कुरो ? पक्ष र पक्षका कानूनव्यासायीलाई बिधिको पुनः स्थापनामा जति चिन्ता छ त्यस्को कम चिन्ता न्यायलय र न्यायाधीशसंग छैन भनेर कानूनव्यासायी ले भन्नी हो भने कानुन नपढेका आम नागरिकले न्याय माग्न कहाँ र कसरी जाने ?  यो मुलुकका सबै अबयबहरु बिबादित बनाउनुमा अदालततीर फर्केर होईन , आरदरणीय नेताजी कानूनव्यासायी पूर्वजहरु सबैलाई प्रधानमन्त्रीले १५३ जना  सहितको विश्वासको मत अदालतको गरिमा र जनभावनाको कदर गरि फिर्ता लिए भन्ने वातावरण तयार  पार्नुपर्ने  बेला आएको छ ।  न्यायलयलाई समेत कमजोर बनाउनेतर्फ लाग्नु हुदैन होला ।

अदालतको जग  हल्लाउनु हुदैन होला । हामी  सबै त्यस्को सवार बिना बिधिको यात्रा तय गर्न  सक्दैनौ । हिजोको बदलामा होईन भोलि सम्म बिधिकै खाँचो हुन्छ । कार्यपालिकाको चरित्र सबैलाई थाहा छ यसपटक अति भो मात्र यति हो । तर गन्तब्यमा पुग्ने बाटोमा तार लगायर जानि कता हो ?

भनिन्छ अर्ति उपदेश र सल्लाह अरुलाई मात्र दिने हो आफूले पालना गर्ने चिज होईन । त्यसमाथी ठुलाबडा बाट गरिएको ब्यबहार भोली अरुका लागि नजिक पनि त बन्ना । अदालतबाट दुबै पक्षले जित्ने निर्णय त नआउला । तर निर्णय भने बिवादमा परिरहेको हुन्छ ।