नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले वर्तमान कार्यकारी सरकारले खोप माग्ने निहुँमा आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ– नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रपतिलाइ आलङ्कारिक संस्थाका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारले भने अहिले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर राष्ट्रपतिलाइ अघि सार्दैछ ।
उहाँले भन्नुभयो– खोप माग्न लगाएर विश्वका राष्ट्रपतिहरुसँग अनुनय बिनय गर्दै भिख माग्नेजस्तो रुपमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर कार्यकारी सरकार रमिते बनेको भन्दै उहाँले सरकारको यस कार्यको विरोध गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– संविधानको कुन धाराले सरकार र राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार दिएको छ ? यस्तो महामारीको अवस्थामा सरकारले हो खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर किन गरकोे छैन ? सरकार कहाँ छ र राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर खोप खोज्न लगाएको छ ?
यस विषयको जानकारी जनतालाई दिन उहाँले माग गर्नुभएको छ । उहाँको भनाई छ, यदि त्यसो नगर्ने हो भने यसका अनेकौं अर्थ लाग्न सक्दछन् ।
एक त बर्तमान राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आम नेपाली जनता सशंकित भएका छन् त्यसैमा पनि फेरि यो सरकारले दिनदिनै कुनै न कुनै देशका राष्ट्राध्यक्षसँग फोन गर्न लगाएर अर्काे नालायकी र नेपाल जनताको शिर झुकाउने काम गरेको छ– उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानले दिएको कार्यकारी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषदले सम्बद्ध देशका राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरी कूटनीतिक पहलबाट खोप तथा आवश्यक अन्य औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दिनदिनै कुनै न कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई फोन गर्न लगाउनु आपत्तिजनक छ– काँग्रेस नेतृ डा.संग्रौलाले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ– के अब मन्त्रिपरिषद मातहतका निकायले गर्नुपर्ने कार्य पनि सोझै राष्ट्रपतिबाट गराइ उहाँलाई नै सक्रिय बनाउन खोजिएको हो ? के अब कार्यकारी अधिकारप्राप्त मुलुकको मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्रपतिबाटै गराउन खोजिएको हो ?
यस्ता क्रियाकलापबाट आलङ्कारिक हुनुपर्ने संस्थाप्रति नै आशंका उठेको र मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका साथै देशको प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा नै शंकाको बादल मडारिएको काँग्रेस नेत्री डा संग्रौलाले बताउनुभएको छ ।
