काठमाडौँ । सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी विद्येयक तयार पारेको छ ।
चौधरीसहित राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अभियोग लागेका नेता–कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता लिन सरकारले कानून बनाउन लागेको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थासहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थपेको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ ।
चौधरीसहित विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।
टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि अर्थात् २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
