४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनका सात जना घाइतेको वर्गीकरण सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलद्वारा १३औँ किन्डर ओलम्पिक मस्कर्टको अनावरण हारपछि विष्णु रिमालको प्रतिक्रिया–मेरो औपचारिक भूमिका परिवर्तन भयो कमजोर खर्च व्यवस्थापन र सुशासन सरकारको मुख्य चुनौतिः उद्योगमन्त्री सिन्हा पौष कृष्ण औँसीः गोकर्णेश्वर उत्तरगयामा श्राद्ध गर्नेको घुइँचो अर्थमन्त्रीको आश्वासनः क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्छ दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न सुरु मुस्ताङको चैले र चराङमा ३३ केभिए सवस्टेसन निर्माण सुरु रवि लामिछाने छुट पुर्जी लिन भैरहवा जाँदै नेपाल–भारत पर्यटन साझेदारी सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित पोखरामा इन्डिया–नेपाल टुरिजम मिट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्जाको ब्याजदर मासिकरुपमा परिवर्तन गर्न पाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि तीन महिनामा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब भने महिनैपिच्छे ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै अब मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेवसाइटमा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै कर्जा प्रवाह गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । साथै उक्त आधार दरमा प्रिमियम भने पहिलेकै आधारमा हुनुपर्नेछ ।

कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।

यसरीे पछिल्लो तीन महिनाकोऔसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

साथै, ब्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।