२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई विधेयक हस्तान्तरण



अ+ अ-

काठमाडौं । निर्माणमुखी केही सामाग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल कानून समाजको संयुक्त विज्ञ टोलीले विधेयकहरु तयार पारेको हो । तयार पारिएको बिधेयक नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्य सचिव तिर्थमान शाक्य र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी सदस्य तथा निवर्तमान नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम संघीय सरकारले र संघीय संसदले बनाउनुपर्ने कानून बमोजिम उक्त दुईवटा विधेयक मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरुबाट मस्यौदा तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरुको विस्तृत सुझावको आधारमा तयार गरिएको उक्त विधेयकहरुमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र संघले सहजीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले विधेयकहरु जरुरी भएको र प्राप्त विधेयकलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी आगामी सदनमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । विधेयकहरु संसदमा पेश भएपछि पनि नेपाल कानून समाजको बौद्धिक सहयोग आवश्यक पर्ने विचार राख्नुभयो ।

नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य र कार्यकारी सदस्य माधव पौडेलले उक्त विधेयकहरु अति जरुरी भएको हुँदा आगामी संसदमा नै पेश गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दै नेपाल कानून समाज उक्त विधेयकहरु अन्तिम नभएसम्म निरन्तर सहयोग गर्न तयार रहेको विचार राख्नुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव श्री रुद्र सिंह तामाङ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक श्री कृष्णमान प्रधानले विधेयकको विशेषता बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।