२ आश्विन २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट तीन विधेयक संसदमा दर्ता रसुवा बाढी प्रभावित सडक–पुल पुनर्निर्माणका लागि ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउन माग प्रधानमन्त्री साहलाई गगनको सुझावः महासभामा सबै नेपालीको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरी प्रमाणका प्रश्तुत हुनुस् आन्तरिक रोजगारीमा सबल बन्न सके मुलुक आत्मनिर्भर बन्छ : मन्त्री यादव भोटेकोशी बाढीको क्षति विवरण सात दिनभित्र बुझाउन यातायात विभागको आग्रह प्रधानमन्त्री शाह २२ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्क जाने, २४ मा राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्ने पर्साबाट दश लाख ५८ हजार ५४० बराबरको अवैध कपडा बरामद युरेनियम र रेयर अर्थ उत्खननका लागि कुनै अनुमति दिइएको छैन : महानिर्देशक नापित प्रचण्डको आक्रोश–‘अमेरिकी दलालहरुले ३५ वर्षमा केही पनि गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई भ्रमित पारे’ स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत जेठ महिनाको १ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर–बैंक कारोबार र तरलताको विवरण अनिवार्यरुपमा एआईएस पोर्टलमा राख्नुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलताको अवस्था र अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण अनिवार्यरुपमा ‘सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली’ (एआइएस) रिपोर्टिङ पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि सबै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा पूर्वाधार बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ र दैनिक तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवथा थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार तरलता विवरण अर्को कार्यदिनको मध्याह्न १२ बजेसम्म र अन्तर बैंक कारोबारको विवरण कारोबार सम्पन्न गर्नासाथ सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, २०७८ असार १ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने रिटर्न पनि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमा अनिवार्यरुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । “कुन मितिदेखिका रिटर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा समेत अनिवार्य रुपमा तथ्याङ्क र विवरण पठाउनुपर्ने स्पष्ट पार्न आवस्यक देखिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो”, राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधनको कारण खुलाउँदै भनेको छ ।

यसअघि प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी विवरण र ब्याजदर संशोधन गरेको सातदिनभित्र सोको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब त्यस्तो विवरण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली रिपोर्टिङ पोर्टलमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । रासस




भर्खरै