काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी आदेश दिनुभएको छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपनि प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिनु भएको छ । जबरा अदालत आए प्रवेश गर्न दिने कि नदिने अन्योलमा सुरक्षाकर्मी रहेको बताइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा आजै दर्ता भएको छ । बुधबार संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो ।
तर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले जबरालाई अदालत परिसरमा छिर्न नदिनेभन्दै मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
उनीहरुले संसद् अधिवेशन बस्न बाँकी छँदै संसद् सचिवालयबाट बीचमै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले पत्र दिइएको आरोप लगाएका छन् । महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म जबरामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्का महासचिवले षड्यन्त्रमूलक पत्र लेख्नु स्वीकार्य नहुने ती संस्थाले बताएका छन् ।
त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको स्रोतले बताएको छ । तर पत्र दर्ता भइसकेकाले जबरा अदालत आए प्रवेश गर्न दिने कि नदिने अन्योलमा सुरक्षाकर्मी रहेको बताइएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिइसकेपछि जबराले अदालत प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अदालत प्रशासनले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र ल्याएको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिने बताएको थियो ।
महाअभियोगबाट सफाइ पाएको अवस्थामा अदालत प्रवेश गर्न दिन मिल्ने दुवै बारले पनि बताउँदै आएका थिए ।
गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो । पत्र पाएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
मंगलबार मात्र जबराले आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा संसद्का महासचिव डा गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकाले जबराले कार्यसम्पादन गर्न पाउने व्यहोरोका पत्र दिनुभएको थियो ।
