कैलाली । आज सर्वोच्चमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको परेको रिटमा पेसी तोकिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।
सो रिट निवेदनमा आज सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ७ सदस्यमा केहिलाई थप्दैघड गर्दै १४ जेठमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।
