काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध रिट दायर भएको छ। गत मंगलबार सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले आज (शुक्रबार) रिट दायर गरेका हुन्।
संविधानको धारा ३७ र ४० मा आवास र भूमिहीन दलितसम्बन्धी हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै केसीले रिट दायर गरेका छन्।
रिट निवेदन दर्ता भई साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। केसीको रिट निवेदनमा भूमि आयोगका पदाधिकारी कानुनबमोजिम हटाउन मिल्ने तर आयोग नै भने विघटन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
