काठमाडौं । गठबन्धन सरकारबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय हटाइएको छ भने केही थप गरिएको छ ।
यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।
यसका साथै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।