१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने विभागद्वारा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसारपसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिन निर्देशन सरकार मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने : एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अर्को साता इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने भेनेजुएला भूकम्प : आठ दिनपछि भग्नावशेषबाट एक व्यक्तिको सकुशल उद्धार गोली हानेर लागुऔषध कारोबारी पक्राउ सुदूरपश्चिम स्पोर्टस् अवार्डः क्रिकेटका दीपेन्द्र र कबड्डीका मानमतीलाई नवनिर्मित जालपादेवी मन्दिरमा क्षमा पूजा सम्पन्न, केबलकार दुई महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने जनताको आकांक्षा पूरा हुनेगरी काम गर्न सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमः विवादित बुँदा हट्यो, कालापानी र लिम्पियाधुरा थप



अ+ अ-

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । 

गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय हटाइएको छ भने केही थप गरिएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत लैजाने उल्लेख थियो । त्यसको विरोध भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ उल्लेख छ । 

यसका साथै यसअघि ‘समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएकोमा त्यसमा केही परिर्माजन गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीको नाम उल्लेख गरिएको छ ।

 ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने ।’ उल्लेख गरिएको छ ।