काठमाडौं । त्रुटी सच्याएर समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय आजबाट सकिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सहभागी दलहरुलाई समानुपातिक नामावलीमा त्रुटी भए सच्याएर पेस गर्न आज (आईतवार) ५ बजे सम्मको समय दिएकोमा आजबाट समानुपातिकतर्फ नामावली सच्याएर निर्वाचन आयोगमा बुझाउने समय सकिएको हो ।
उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार आईतवार ४ बजेसम्म विभिन्न ३१ दलहरुले प्रतिनिधि सभातर्फ नामावली सच्याएर पेस गरेको बताउनु भयो । उहाँले आजसम्म १२ वटा राजनीतिक दललाई पेस भएको बन्दसूचीमा सच्याउनलाई पत्राचार गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ प्रदेश १ मा ३१, मधेस प्रदेश २१, वागमती २०, गण्डकी २५, लुम्बिनी २४, कर्णाली २० र सुदूरपश्चिममा २४ वटा दलले सच्याएको बन्दसूची पेस गरेका छन् । आईतवार ५ बजेसम्मका दलहरुले बन्दसूची सच्याएर पेस गरेपछि आज नै निर्वाचन आयोगले सच्याएर पेस गरिएका बन्दसूचीको काम सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने राजनीतिक दललाई असोज २ र ३ गते दलको तर्फबाट बन्दसूची पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । सोही मितिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको तर्फबाट बन्दसूची पेस गर्नुभयो ।
पेस भएको बन्दसूचीमा तद्तद् दलहरुलाई उहाँहरुले पेस गरेको बन्दसूचीमा नमिलेको कुराहरु सच्याएर पेस गर्नको लागि बन्द सूची पेस गर्दाकै दिन दललाई पत्राचार गरेका थियौँ । आयोगमा सच्याएर पेस गर्ने तोकिएको दिनमा दलको तर्फबाट उपस्थित भएर विवरण सच्याएर पेस गर्नुभएको छ । मुख्य दलहरुल प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ पेस गरेर इन्ट्री भइसकेको अहिले ४ बजेको सम्मको विवरणमा ३१ वटा दलको पेस भएको छ । आजको दिनमा १२ वटा राजनीतिक दललाई पेस भएको बन्दसूचीमा सच्याउनलाई पत्राचार गरेका छौँ ।
अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ ३१ वटा दलले सच्याएर पेस गर्नुभएको छ प्रदेश १ मा, मधेस प्रदेश २१, वागमती २०, गण्डकी २५, लुम्बिनी २४, कर्णाली २० र सुदूरपश्चिममा २४ वटा दलले सच्याएको बन्दसूची पेस गर्नुभएको छ । आज ५ बजेसम्म बन्दसूची पेस गर्ने राजनीतिक दलहरु इन्ट्री हुनुभएपछि हामीले रातभर बसेर भएपनि काम गर्नुपर्छ ।’
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले सोमवारबाट राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा नामावली भएको कुनै उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नामावली फिर्ता लिन चाहेमा सोमवार १ बजेसम्मको समय दिने बताउनु भयो । उहाँले सोमवार नै १ बजेदेखि ५ बजेसम्म बन्दसूची पेस भएको सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिएको बारेमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउने आयोगको कार्यसूची छ । ५ बजेपछि फिर्ता लिएको उम्मेदवारको सट्टामा अर्को कुनै उम्मेदवार पेस गर्न दललाई पत्राचार गर्ने र यो क्रम आगामी २२ गतेसम्म जारी रहने उपन्यायाधीवक्ता वाग्लेले बताउनु भयो । २२ गते बेलुका सबै नामावली प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित भएका नामावलीमा कसैको दाबी बिरोधलाई २३ गतेपछिको कार्यतालिका बनाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि १७ गते राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा नामावली भएको कुनै उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट आफ्नो नामावलीफिर्ता लिन चाहनुभयो भने भोलि १ बजेसम्म फिर्ता लिने कार्यतालिका छ । १ देखि बेलुका ५ बजेसम्म बन्दसूची पेस भएको सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिएको बारेमा सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउँछौँ । फिर्ता लिएको उम्मेदवारको सट्टामा अर्को कुनै उम्मेदवार पेस गर्न दललाई हामी पत्राचार गर्दछौँ । यो कार्यतालिका २२ गतेसम्म छ । २२ गते बेलुका सबै नामावली प्रकाशन हुन्छ । प्रकाशित भएका नामावलीमा कसैको दाबी बिरोध छ भने २३ गतेपछिको कार्यतालिका छ ।’
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा धेरैजसो समानुपातिक समावेशी समूहको क्लष्टर नमिलेको पाइएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कुनै एक क्लस्टरमा हुनुपर्नेको नाम अन्य क्लस्टरका लागि राखिएको पाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा धेरैजसो समानुपातिक समावेशी समूहको क्लष्टर नमिलाएर पेस गरेको देखिएको छ । अर्थात् थारु क्लस्टरमा हुनुपर्ने उम्मेदवारको नाम अरु क्लस्टरमा आउने वा मधेसी क्लस्टरमा हुनुपर्ने उम्मेदवारको नाम अर्कोमा जाने यस्तो केही केही दलमा भएको छ ।’
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले दलले पेस गरेको बन्दसूची निर्वाचन आयोगले संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम परीक्षण गरेको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयोगले दलले नमिलाएको खण्डमा दललाई मिलाएर पठाउन पत्राचार गरिएको र समावेशी अनुसार क्लस्टर पेस गर्नुअघि पनि समानुपातिक बन्दसूचीको सम्बन्धमा राजनीतिक दललाई ट्रेनिङ आयोजना दिइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दलले पेस गरेको बन्दसूची हामीले पेस गरेको बन्दसूचीको क्लस्टरमा संविधान र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम छ कि छैन भनेर मुलतः हामीले हेर्ने फण्डामेण्टल विषय यिनै हुन् । यही विषय हेर्दा नमिलेको कुराहरु सच्याएर पेस गर्नुस् भनेर दललाई पत्राचार गरेको हो । समावेशी अनुसार क्लस्टर पेस गर्नुअघि पनि समानुपातिक बन्दसूचीको सम्बन्धमा राजनीतिक दललाई ट्रेनिङ आयोजना गरिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा विज्ञले जानकारी दिनुभएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु हमीले दललाई त्यति बला नै उपलब्ध गराएका थियौँ । समानुपातिकको क्लस्टर मिलाउने काम अलि कठिन नै छ । उहाँहरुले ल्याउनुभएपछि हामीले मिलाएर पेस गर्न दललाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।’
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले समानुपातिकको क्लस्टर मिलाउने काम केही कठिन रहेकाले दलहरुले नामावली ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले गलत भएको स्थानमा सच्याउन सहजीकरण गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
