७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन: उपेन्द्र यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकले स्वतहः ऐनको रुप लिने दावी गर्दै उहाँले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु नमिल्ने तर्क समेत गर्नु भयो ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै धरापमा पर्ने चेतावनी समेत दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कुनै पनि पार्लियामेन्टले दोहोर्याएर पारित गरेपछि त्यो स्वतहः ऐनको रुपमा लिन्छ । यसले संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडेको छ । संसदले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणिकरणबाट रोक्न मिल्दैन । यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने तर त्यो प्रमाणिकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ, लोकतन्त्रको, संघीय व्यवस्थाको रु त्यसकारणले म भन्छु–संघीय व्यवस्था, संसदीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै खतरामा पर्न गएको छ । धरापमा पर्न जाँदैछ । यसका संकेतहरु देखिएका छन । यसप्रति सचेत रहन जरुरी छ ।’

अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नु भयो । मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायतका सबै समूदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको उहाँको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष यादवले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको तर त्यसलाई सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले रोक्न सफल भएको पनि बताउनु भयो ।