२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘अग्निपथ’ भर्ती स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसार नेपालमा गोर्खा सैनिक भर्ती तत्काल नहुने भएको छ । नेपाल सरकारले भारतको अग्निपथ योजनाबारे स्पष्ट नभएकाले तत्काल नेपालबाट हुने भर्ती स्थगित गरेको जनाएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अग्निपथबारे स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल गोर्खा सैनिक भर्ती नहुने बताउनुभएको छ ।

भारतले तीन सैनिक सेवा (स्थल, जल र वायु) मा नयाँ भर्नाका लागि गत असारको पहिलो सातामा अग्निपथ नामक नयाँ योजना ल्याएको थियो । सो योजनाअनुसार १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका युवापथ भर्ती हुने व्यवस्था छ ।

अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती भएका सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशतले चार वर्षमात्र सेवा गर्न पाउनेछन् भने बाँकी २५ प्रतिशतलाई पूर्णकालीन सैनिकका रुपमा काम काम दिइनेछ । तीन तिहाइलाई चार वर्षमा घर पठाइने र उनीहरुले पेन्सनको सुविधासमेत नपाउने अग्निपथ योजनामा व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले नेपाली युवाहरुलाई पनि अग्निपथ योजनाअनुसार त्यही चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ती गर्न लागेको हो वा पेन्सन पाउने गरी पूर्णकालीन सेवामा लैजान लागेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै भारतले सो बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले चार वर्षका लागि मात्र सैन्य भर्ती गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने राजदूत श्रीवास्तवलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार लैजान लागेको हो भने लैजान सक्ने र सन्धिअनुसार नेपाल सरकारले केही बोल्नुनपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।