कुनै समस्या, घटना र अपराध समाधानका नाममा सरकारी तबरमा गठन हुने र गरिने कथित छानबिनआयोग र समिति (अपवादबाहेक) तिनै समस्या, घटना र अपराधलाई ढाकछोपका लागि बुख्याचा र पार्टी क्याडरहरु थुपारेर बनाइने फगत झुण्ड हुन् ।
त्यस्ता समिति र आयोगमा राखिने व्यक्ति मालिक खटनमा चल्ने हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउने कुरै हुन्न । बिगतमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, आर्थिक अपराध, हत्याकाण्ड, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता, सुकुम्वासी, भूमिसुधार, आरक्षपीडितलगायत जति पनि ठूलाठूला काण्ड छानबिनका लागि समिति आयोगहरु बने ती सबै आयोग र समितिले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुको साटो सत्यतथ्य लुकाएर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र समस्यालाई लुकाउने काम गरे ।
पछिल्लोपटक सीसीटीभी फूटेज छानबिनवाला समितिले पनि आफूलाई अब्बल दर्जाको बुख्याचाहरुको झुण्ड प्रमाणित गर्यो । नेपालमा आलोचनाबाट बच्न फरक मत नामको नाकट मंचन गर्ने परिपार्टी कम्निष्ट भनिने पार्टीहरुको पुरानै कुसंस्कार हो, जुन अनौठो कुरो भएन ।
अझ परराष्टमन्त्री भएका व्यक्ति प्रदीप ज्ञवाली पनि सीसीटीभी फुटेज छानिबिन समितिमा थिए । ज्ञवाली तिनै व्यक्ति हुन जसले परराष्टमन्त्री हुँदा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता हुलेर लिपुलेकसम्बन्धी छानबिन समिति बनाएका थिए ।
बिगतमा दरबारहत्याकाण्डजस्तो ठूलो अपराधिक घटनासमेत सर्वोच्च अदालतको प्रन्याको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी वास्तविकता लुकाइयो । समितिको प्रतिवेदन रानाभाट थरका हावा मनुवालाई भट्याउन लगाइयो । भाटले पनि जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा गरेर जग हसाए। घटनालाई झनै रहस्यमयी बनाइयो । जबकि फौजदारी अपराधको उक्त घटना प्रहरी प्रशासनबाट कारबाही अघि बढाइनुपथ्र्यो । दासढुंगा हत्याकाण्डमा पनि दुईतीन ओटा छानबिन समिति बने तर घटनाको वास्तविक दोषी बाहिर ल्याइएन ।
तथापि, २०३९ पुस २२ गते डा. हर्क गुरुंगको संयोजकत्वमा नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइ–सराइ अध्ययन कार्य समूह गठन भएको थियो । समूहले ७ महीना लामो अध्ययन पछि २०४० साउन २३ गते आन्तरिक तथा बाह्य बसाइ सराइमा अपनाउनुपर्ने प्रावधानहरुसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसमक्ष पेश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के सार्वजनिक पनि हुन सकेन ।
विदेशीहरुलाई नागरिकता दिइनुहुन्न, नेपाल भारतको सीमा व्यवस्थित र नियमन गरिनुपर्छ, नेपालमा भारतीय कामदारमाथि वर्क परिमिट लगाइनुपर्छ लगायतका नेपालको हितअनुकूलको सुझाव पेश गरेको गुरुंग समितिको प्रतिवेदनको डा.केआई सिंहदेखि वीपी कोइरालाको समेत मुद्दा हेरेका एकजना चर्चित वकील सापले त्यतिबेलै चर्को विरोध गरे ।
समितिका संयोजक गुरुंगलगायत सबैलाई फासी दिनुपर्छ भने । ती वकील साब अहिले नि जिवितै हुनुहुन्छ क्यारे।
