२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुष्प्रचारयुक्त सामग्री रोक्न काउन्सिल गम्भीरः अध्यक्ष बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई बिहिबार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा लगायतको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मिथ्या र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निरूत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रबुझ्दै अध्यक्ष बस्नेतले दुष्प्रचारयुक्त सामग्री तथा द्वैषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई स्थान नदिन गएको स्थानीय तहको चुनावमा काउन्सिलले प्रभावकारी अनुगमन गरेको बताउनुभयो । उहाँले पत्रकारको सामाजिक सञ्जालको समेत अनुगमन गरी कुनै दल वा उम्मेदवार विशेषको प्रचार–प्रसारलाई अतिरञ्जना गर्ने, आधारहीन, अप्रमाणित तथ्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्ने, आरोपप्रत्यारोप, दुष्प्रचार, चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्रीको सुक्ष्म अनुगमन गरी तत्कालै सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो ।

“अनुगमनबाट चरित्र हत्या हुने गरी अतिरञ्जित एवं दुरासययुक्त सामग्री सञ्जालबाट सम्प्रेषण हुँदा पहिलो चरणमा ‘क्वीक रेस्पोन्स’ स्वरुप टेलिफोनबाट सचेत गरायौँ,” अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो । अब आउने निर्वाचनमा पनि गलत समाचार, दुष्प्रचार र घृणास्पद ९द्वैषपूर्ण० अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुनसक्ने भएकाले यसबारे काउन्सिलले आयोगसँग छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।




भर्खरै