काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गरेको पत्र तत्काल अमेरिकालाई लेख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकारले अमेरिका सँगको एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले गरेको यसप्रकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकार र सम्बन्धित प्रदेशलाई पत्राचारमार्फत तत्काल दिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले कुनैपनि सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्टहरुसँग अन्तर्निहीत हुने कुनैपनि कदम चाल्न सरकार तयार हुनु नहुने दिशामा अगाडी बढ्न अपील पनि गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यसप्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरु सँगको संलग्नता अन्तर्गत अन्तर्निहीत कुनैपनि सम्झौता वा कुनैपनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रष्ट पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु । तर एउटा पक्षमा म अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, तर सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन । पत्र लेख्नुप¥यो । हामी एसपीपीलाई अगाडी नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरु नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौँ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नु पर्छ । तर लेखिएको छैन । त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना आधिकारिक व्यक्तिले यस बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ भनेर बोल्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने विषय होइन । सरकारले मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक पत्राचार गर्ने हो । त्यसकारणले यो बारेमा गम्भिरतापूर्वक पत्र लेख्ने काम तत्काल गर्न म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
सांसद श्रेष्ठले संसदबाट एमसीसी पारित गर्दा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले धारणा प्रष्ट नगरेकाले अमेरिकाको धारणा माग्न पत्राचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेमा एमसीसी सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो संसदले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ भनेर संसदमा घोषणा गरिएको थियो । त्यसैले सरकारले तत्काल एमसीसीको अनुमोदन गर्दा जुन १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो, त्यसको बारेमा एमसीसी अमेरिकाको धारणा प्रष्ट गर्नको निम्ति तत्काल पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने प्रश्ताव पनि हाम्रो अहिलेको केन्द्रिय समितिको बैठकले गरेको छ । यही सदनमार्फत पनि म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहलकदमीको लागि अनुरोध गर्दछु । अन्यथा हामिले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । वा यो सम्झौतालाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यो बारेमा म गम्तिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम नेकपा(एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागमा परेर विवादित भएकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । गर्भनर अधिकारीले पद छोड्नु बेश हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फलाना हुनुहुन्थ्यो । ०७३ सालको चाहीँ उहाँ नै हो । अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ । अहिलेको चाहीँ अर्को हो भनेर गर्नुप¥यो । होइन भने जे सुकै बोलेर यता, उता भएको भएपनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यौल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिनु, पद छोड्दिनु बेस हुन्छ । विधि र नैतिक मूल्य कहीँ त लागु हुनपर्यो । अर्कालाई भन्दाखेरी हुने, आफुले गर्नुपर्दा तर्क ढाँट, छल गर्ने कहाँ–कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने प्रवृति मौलाएर जाँदा कता पुग्छ देश ? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ न ।’
सांसद श्रेष्ठले सरकारले सम्बैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भयो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा हालका प्रधानमन्त्रीदेखि हाल सत्तारुढ सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले सरकारले सोही सारतत्वको विधेयक ल्याउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक कसरी आउन सक्यो ? हाम्रो सरकारबाट । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रुपमा लिएर आउँदाखेरी, यही सारतत्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरी हामीले बिरोध गर्यौँ । अहिले हामीले त्यही सारतत्वको विधेयक ल्याउन मिल्छ भने कसरी सक्ने के ? डबल स्ट्याण्डर्ड कहिलेसम्म हाम्रो देशमा ? सरकारमा हुँदा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा आफूलाई चाहिँदा अर्को कुरा गर्न मिल्छ भन्या ? यही हो त लोकतन्त्रको विधि र नैतिकता ? त्यसो गर्न मिल्दैन । कुनैपनि हालतमा मिल्दैन । यो संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । अर्को इफ, बट हुनै सक्दैन । म त्यसमा जोडदार ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद श्रेष्ठले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले कुनैपनि विदेशी निकायहरुसँग आर्थिक सहयोग लिनु नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । यदी आर्थिक सहयोग आवश्यक भएमा आयोगले प्रत्यक्ष रुपमा नलिइ अर्थ मन्त्रालयमार्फत लिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
