काठमाडौँ । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद सरकारले तत्काल नहटाउने भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीयमामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले हदम्यादसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको व्यवस्था तत्काल पुनरविचार गर्न नसकिने बताए ।
उनका अनुसार एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनासाथ हदम्यादमा पुनरविचार गर्न सकिँदैन । हदम्यादका कारण न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सांसदहरुको भावनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको छ भन्दै मन्त्री बन्दीले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको यो हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा नेपाल कानून आयोगलाई अध्ययन गर्न भनिएको बताए ।
उनले भने, “कानून आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिनेछ र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्नेछ ।”
प्रतिवेदन आउनेवित्तिकै प्रतिवेदनले ल्याएको पक्षमा आवश्यक छलफल गरी कानूनमा आवश्यक छलफल गरिने उनको भनाइ थियो । नेपालमा मुलुकी ऐन, २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर छ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा एक वर्ष राखिएको भन्दै उनले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेलाबेला कानून परिवर्तन हुँदै आएको बताए ।
उनले चार वर्षअघि मात्र हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरविचार गरिएको बताए । सपना प्रधान मल्लले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरअनुसार व्यापक छलफल गरेर पुनरविचार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
