काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई कर वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा सरोकारवाला निकाय एवं अधिकारीहरूले हटाउनुपर्नेमा जोड दिएकाछन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले अरु क्षेत्रमा करको दर घटाइँदा सहकारी क्षेत्रमा भने वृद्धि गरिएकामा आपत्ति जनाएका हुन्