२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल–चीनबीच कृषि तथा वन क्षेत्रको सहकार्य विस्तारबारे छलफल कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयहरूलाई मन्त्री गौतमको आग्रह कर्णालीका स्थानीय तहमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अभाव, १ हजार ३६३ दरबन्दी रिक्त इमान्दारी र समर्पण भए असम्भव केही छैनः अध्यक्ष ढकाल आइएमई २६ औँ वर्षमा : डिजिटल प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्दै रेमिटेन्स सेवालाई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम… धमाधम बक्यौता तिर्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग ग्लोबल कन्ज्युमर एक्स्पो आजदेखि भृकुटीमण्डपमा, ३५ हजारभन्दा बढी आगन्तुक भित्रिने अपेक्षा नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीद्वारा शान्ति, सुरक्षाका पक्षमा तीनदिने कार्यक्रम सार्वजनिक अव्यवस्थित तार हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयको अग्रसरता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
पूर्व बालसैन्यलाई सम्मानजनक परिपूरण उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्यका रूपमा प्रयोग भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनद्वारा वर्गीकृत व्यक्तिहरूलाई 'अयोग्य' वा 'बहिर्गमित' जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले लेनिन विष्टसमेत र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै